नवी दिल्ली : "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये', असे म्हणतात; पण तरीही देशाच्या चार स्तंभांपैकी एक असलेल्या न्यायसंस्थोबद्दल सामान्यांमध्ये कुतूहल असतेच. या न्यायसंस्थेचे शिखर म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. याच्या इमारतीची "पायरी' चढणे ही "सबके बस की बात' नसली तरी, हे न्यायालय आतून पाहणे आता सामान्यांनाही शक्‍य होणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय ही सार्वजनिक संस्था' असल्याने सामान्यांसाठी तिचे दरवाजे खुले असले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दर शनिवारी न्यायालयाची इमारत पाहण्यासाठी खुली केली आहे. गोगोई यांच्या हस्ते न्यायालयातील संशोधन व नियोजन केंद्र व एका पोर्टलचे उद्‌घाटन गुरुवारी (ता. 1) झाले. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना न्यायालयाच्या सहलीसाठी आरक्षण करता येणार आहे. यासाठी दर शनिवारी (जाहीर सुट्या वगळून) सकाळी 10 ते दुपारी एक अशी वेळ राखीव ठेवलेली आहे. या वेळी न्यायदानाचे काम जेथे चालते ती जागा, न्यायाधीशांचे ग्रंथालय नागरिकांना पाहता येणार आहे.

प्रत्येकी 20 जणांचा समावेश असलेल्या गटांना मार्गदर्शक ऐतिहासिक खटल्यांचे कामकाज स्थळ, इमारतीचे वास्तूसौंदर्य दाखवून माहिती देतील. न्यायालयाविषयीचा माहितीपटही दाखविण्यात येणार आहे. 

पर्यटकांसाठी सूचना 

देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था असल्याने पर्यटकांनी शिष्टाचार व सभ्यतेचे पालन करून प्रतिष्ठा जपण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यात सिगारेट ओढणे व तंबाखूजन्य पदार्थ जवळ बागळणे, खाद्यपदार्थ आणणे, कॅमेरा व बॅग बरोबर आणण्यास बंदी केली आहे.