अनेक वर्षांपासून तूम्ही राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे नाव ऐकत आला असाल. किंवा त्याअंतर्गत कामही करत असाल. पण, हि योजना कशी सुरू झाली आणि ती सुरू करण्यात कोणी परीश्रम घेतले याबदंदल आज जाणून घेऊयात. (Nrega Scheme : maharashtra rojgar hami yojana)

अठरा वर्षे विधान परिषदेचे सभापतिपद सांभाळणे आणि तेही कोणत्याही अपवादाचा किंवा प्रवादाचा विषय न होता सांभाळणे ही कामगिरी फार थोडय़ा लोकांना जमू शकते. विशेषत: वै. पागे यांच्या कारकीर्दीत अनेक मातब्बर नेते सभागृहाचे सदस्य होते. विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या नियमांचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास करून सरकारला कचाटय़ात पकडणारे जागरूक नेते विरोधी पक्षांमध्ये होते. अशावेळी पागे अतिशय शांतपणे, कायदे आणि नियमांचा अर्थ लावून सुस्पष्ट निर्णय देत, की तो आपोआपच सर्वाना मान्य ठरत असे. 

‘रोजगार हमी योजनेचा’ कायदा तयार करून सरकारला सादर करून त्यांची अंमलबजावणी करायला लावणे. तिच्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि कालानुरूप तिच्यात बदल सुचविणे ही सारी कामे पागे यांनी केली.

त्याचे झाले असे की, पागे यांच्या पत्नीने दिलेल्या एका उत्तरामुळे ही योजना सुरू झाली. एकदा पागेंनी पत्नीला विचारले की, घरी किती पैसे आहेत, त्यांनी उत्तर दिले की, सातशे रूपये आहेत. पुन्हा पागेंनी त्यांना प्रश्न केला की, या पैशात किती कामगार आपल्या शेतावर काम करू शकतात. तर त्यावर त्यांच्या पत्नीने उत्तर दिले की, या एवढ्या पैशात चौदा-पंधरा दिवस वीस कामगार मजूरी करू शकतात.

पत्नीचे हे म्हणणे ऐकूण त्यांनी तडक राज्याच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना पत्र लिहीले. त्यात ते म्हणाले की, जर ७०० रूपयात माझ्या शेतात चौदा-पंधरा दिवस वीस कामगार राबू शकतात. तर, राज्याने १०० कोटी इतका पैसा ओतला तर सर्वांनाच रोजगार उपलब्ध होईल.

हि कल्पना पटल्याने वसंतराव नाईक यांनी पागेसाहेबांना बोलावून घेतले. त्यांच्या डोक्यात नक्की काय सुरू आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली आणि ते म्हणाले, तूमचं सगळ बरोबर आहे, पण ते १०० कोटी रूपये कुठून आणायचे,

याविषयी चर्चा करण्याचे ठरवले. त्यावर विरोधीपक्षांचेही सर्व नेते उपस्थित होते. त्यावर अनेकांनी, नाईकसाहेब, गरिबांना काम देत असाल तर या योजनेसाठी शंभर कोटी रुपये उभे करण्यासाठी विधानसभेत आम्ही कर प्रस्ताव घेऊन येतो, असे विरोधीपक्षातील लोकांनी सांगितले.

जगाच्या संसदीय लोकशाही इतिहासात सत्ताधारी पक्षाला संपूर्णपणे मदत करून ‘कर प्रस्ताव’ आणण्याची व्यापक भूमिका सर्वप्रथम महाराष्ट्रातच घेतली गेली.  

योजना फायनल झाली पण नाव ठरले नव्हते. लोक मागतील त्याला काम द्यायचे, असे काहीतरी नाव असावे असे सर्वानुमते ठरवले गेले.

त्यानूसार, ‘रोजगार हमी योजना’ हे नाव ठरवण्यात आले. या योजनेसाठी एस.टी.च्या तिकिटाच्या मागे १५ पैसे अधिभार लावण्यात आला. त्यातूनच यासाठी १०० कोटी रूपये उभारण्यात आले.

कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे त्याचे मुख्य उद्दिष्टे ‘कामाच्या अधिकाराची हामी देणे’ असे आहे. सप्टेंबर २००५ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. सुरूवातीला या कायद्याचे नाव नरेगा असे होते, परंतु पुढे येणाऱ्या यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या व त्याचे नाव बदलून mgnrega असे करण्यात आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गँरेटी अधिनियम याचा मुख्य उद्देश देशातील गरीबांना रोजगार हक्काची हमी देणे आहे.