थिरुवअनंतपुरम : स्त्रीच्या शरिराच्या वरच्या भागाला मूलतः लैंगिक किंवा आक्षेपार्ह भाग समजता कामा नये, अशी टिप्पणी केरळ हायकोर्टानं एका खटल्यादरम्यान केली आहे. यासाठी हायकोर्टानं पुरुषांच्या सर्वमान्य सवयींचा दाखला दिला आहे. तसेच महिलांबाबत ही बाब भेदभाव करणारी असल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. (Nudity Of Female Upper Body Should not Be Regarded as Sexual Or Obscene By Default says Kerala High Court)

एका खटल्यात एका आईवरील गुन्हे रद्द करताना हायकोर्टानं ही टिप्पणी केली आहे. या महिलेनं आपल्या मुलांना आपलं अर्धनग्न शरीर एक कॅनव्हास म्हणून रंगवण्यास सांगितलं आणि याचा व्हिडिओ तयार केला होता. या व्हिडिओवर आक्षेप घेत तिच्याविरोधात पॉक्सो कायद्याच्या कलम १३, १४, १५ अंतर्गत तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६७ ब (ड) तर बालन्याय हक्क कायद्यांतर्गत कलम ७५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या व्हिडिओवर महिलेनं दिलेल्या स्पष्टीकरणाची नोंद हायकोर्टानं घेतली.

"पितृसत्ताक कल्पनेला आव्हान देण्यासाठी आणि स्त्री शरीराच्या अतिलैंगिकीकरणाविरुद्ध संदेश देण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवण्यात आल्याचं" या महिलेनं कोर्टासमोर सांगितलं. यावर हा व्हिडिओ आक्षेपार्ह नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. (Latest Marathi News)

संबंधित महिलेला दिलासा देताना न्या. कौसर एडप्पागथ यांनी शरीराच्या रचनेच्या तत्त्वांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. तसेच स्त्री-पुरुषांच्या शरीराबाबत समाजात प्रचलित असलेल्या दुटप्पी दर्जाबाबतही काही उल्लेखनीय निरीक्षणे नोंदवली.

न्या. एडप्पागथ यांनी म्हटलं की, "पुरुषांच्या शरीराच्या रचनेबाबत क्वचितच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं, तर पितृसत्ताक रचनेत महिलांची शरीरसंस्था आणि ऑटोनॉमी सतत धोक्यात असते. महिलांना त्यांच्या शरीराबद्दल आणि जीवनशैलीची निवड करण्यासाठी धमकावलं जातं, त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो, त्यांना वेगळं ठेवलं जातं आणि त्यांच्यावर खटलाही चालवला जातो" (Marathi Tajya Batmya)

कृतीत लैंगिक असं काहीही नाही - हायकोर्ट

या प्रकरणात न्यायालयानं ठाम मत मांडलं की, "आईच्या शरीरावर तिच्या स्वत:च्या मुलांनी आर्ट प्रोजेक्ट म्हणून केलेलं पेंटिंग ही वास्तविक किंवा सिम्युलेटेड लैंगिक कृती म्हणून दर्शविली जाऊ शकत नाही. किंवा असे म्हणता येणार नाही की, लैंगिक तृप्तीच्या हेतूनं किंवा लैंगिक हेतूनं असं केलं गेलं आहे.

या निष्पाप कलात्मक अभिव्यक्तीला 'वास्तविक किंवा लैंगिक कृत्यांमध्ये बालकांचा वापर' असं म्हणणं कठोर आहे. पोर्नोग्राफीसाठी मुलांचा वापर करण्यात आला होता असं यात काहीही नाही. व्हिडिओमध्ये लैंगिकतेचा कोणताही इशारा दिलेला नाही. तसेच याचिकाकर्त्यानं व्हिडिओचा उद्देश महिलांच्या शरीराच्या डिफॉल्ट लैंगिकतेच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे"