नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दहा राष्ट्रीय बॅंकांचे चार प्रमुख राष्ट्रीय बॅंकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली. यामुळे आता देशात फक्त १२ राष्ट्रीयीकृत बॅंका असतील. या विलीनीकरणामुळे कामगार कपात होणार नसून, कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार नाही. तसेच बचत आणि कर्जवाटप या बॅंकांच्या प्रमुख कामकाजावरही याचा परिणाम होणार नसल्याचा निर्वाळा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिला. 

देशात २७ राष्ट्रीयीकृत बॅंका होत्या. आता या विलीनीकरण प्रक्रियेनंतर फक्त १२ प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बॅंका राहतील. यानंतर कोणतेही विलीनीकरण केले जाणार नाही. याशिवाय इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, युको बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बॅंक या चार बॅंकांच्या कामकाजाचा केंद्रबिंदू विभागीय स्वरूपाचा असल्यामुळे त्यांचा राष्ट्रीय बॅंकेचा दर्जा कायम राखताना कामकाजाच्या प्रादेशिक स्वरूपात बदल न करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. 

अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या काळात बॅंक ऑफ बडोदामध्ये देना बॅंक आणि विजया बॅंकेचे, तर भारतीय स्टेट बॅंकेमध्ये सर्व स्टेट बॅंक समूहांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. 

अर्थात, या विलीनीकरण प्रक्रियेमध्ये बॅंक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बॅंक या दोन प्रमुख बॅंकांचे अस्तित्व जैसे थे राखण्याचेही सरकारने ठरविले आहे. या दोन्ही बॅंकांचे देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात असलेले अस्तित्व पाहता त्यांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. बॅंक ऑफ इंडियाचा ९३ लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे, तर सेंट्रल बॅंकेची उलाढाल ४.६८ लाख कोटी रुपये आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी बॅंक विलीनीकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना पाच ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठीचे हे पाऊल असल्याचा दावा केला. निष्क्रिय बॅंकांमध्ये कामकाज वाढेल आणि मोठ्या बॅंकांना अधिक कर्जवाटप शक्‍य होईल. मात्र २५० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कर्ज प्रकरणांवर सरकारचे बारकाईने लक्ष राहील, असाही इशारा त्यांनी दिला. बॅंकांचा एनपीए (बुडीत कर्जाचे प्रमाण) ८.६५ लाख कोटी रुपयांवरून ७.९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आल्याचे सांगितले.

बॅंकांचे खासगीकरण करून उद्योजकांच्या हाती देण्याचा हा डाव आहे. त्याचा निषेध म्हणून शनिवारी बॅंक कर्मचारी काळ्या फिती लावतील.
- देविदास तुळजापूरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशन