नवी दिल्ली : ओबीसींच्या मुद्द्यावरुन राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टार्गेट केलं आहे. काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी पंतप्रधानांना थेट सवाल केले आहेत. संसदेतील खासदार हे केवळ पुतळे आहेत. या देशातील ओबीसी देश चालवत नाहीएत, असं का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. पत्रकार परिषदेतून राहुल गांधींनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. (OBC MPs in Parliament are only statues OBCs not administrating India Rahul Gandhi targated PM Modi)

ओबीसी जनगणनेपासून दिशाभूल

राहुल गांधी म्हणाले, "महिला आरक्षण आजही लागू होऊ शकतं. ३३ टक्के आज ज्या जागा आहेत त्या लोकसभा आणि विधानसभेत दिल्या जाऊ शकतात. खूप अवघड बाब नाहीए ही, पण सरकारला ते करायचं नाही. कारण खरी गोष्ट ही आहे की, हे आरक्षण दहा वर्षानंतर लागू होणार आहे. ते पण होईल की नाही हे माहिती नाही. त्यामुळं हा केवळ दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. दिशाभूल कशावरुन होत आहे तर ती ओबीसी जनगणनेपासून होत आहे"

ओबीसी अधिकारी केवळ ५ टक्के बजेट चालवतात

मी संसदेत केवळ एकाच संस्थेबाबत बोललो जो देशाच्या सरकारचा मुख्य गाभा आहे. जे सरकार चालवतं. ते म्हणजे कॅबिनेट सचिव आणि इतर सचिव. पंतप्रधान सांगतात की ते ओबीसींसाठी मोठं काम करत आहेत. त्यामुळं मी केवळ मोदींना प्रश्न विचारला होता की, प्रशासनात ९० पैकी केवळ ३ अधिकारीच ओबीसी समाजाचे का आहेत? मी देशाच्या बजेटनुसार हे विश्लेषण केलं होतं.

हे ओबीसी अधिकारी बजेटमधील किती टक्के हिस्सा नियंत्रित करत आहेत, तर ते केवळ ५ टक्के. यावर मोदींचं उत्तर खूपच मजेशीर होतं. ते म्हणतात, लोकसभेत आमचं ओबीसींचं प्रतिनिधीत्व आहे. पण याचा बजेटशी संबंध काय?

ओबीसींची संख्या ५ टक्केच आहे का?

पण जर ओबीसी अधिकारी केवळ ५ टक्केच बजेट चालवत असतील तर देशात ओबीसींची संख्या केवळ पाच टक्के आहे का? हा माझा प्रमुख प्रश्न होता. जर ती असेल तर मग ठीक आहे मी हे स्विकारतो. पण जर नाही तर ओबीसी देशात नेमके किती ओबीसी आहेत? हे मी शोधून काढणार आहे. कारण मी एकदा ठरवलं तर ते करतोच. त्यामुळं जेवढी लोकसंख्या ओबीसींची आहे तेवढी भागिदारी त्यांना मिळायला हवं.

ओबीसी खासदार केवळ पुतळे

मंदिरात ज्या प्रकारे मुर्त्या असतात त्याचप्रमाणं संसदेत ओबीसी खासदारांना बसवलं आहे. पण त्यांना अधिकार काही नाहीत, देशाला चालवण्यात त्यांची काही भागिदारी नाही. प्रत्येक ओबीसी तरुणांना हे विचारलं पाहिजे की, देश चालवण्यात त्यांना भागिदारी मिळायला हवी की नाही. त्यांची लोकसंख्या केवळ ५ टक्केच आहे का?

महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावं

दिशाभूल या कारणावरुन होत आहे की, महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावं, यासाठीची जनगणनेची अट आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची अट हटवण्यात यावी. तसेच त्यांची भागीदारी देण्यात यावी. तसेच आम्ही केलेल्या जनगणनेचा डेटा जाहीर करावा.

तसेच नवी जनगणना ही जातनिहाय जनगणना व्हावी. तसेच पंतप्रधानांना आपल्या पुढच्या भाषणात हे सांगावं की देशात जे एकूण ९० सचिव स्तरावरील अधिकारी आहेत त्यात ओबीसी केवळ ३ लोकच का आहेत? मी अजून एससी-एसटीच्या अधिकाऱ्यांबाबत प्रश्न विचारलेला नाही.