नवी दिल्ली: Women's reservation bill लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ओबीसी समाजातील महिलांना ‘३३ टक्के आरक्षणात कोटा देण्याच्या मागणीचा मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत होता. गुरुवारी काँग्रेस आणि आरजेडीसह अनेक पक्षांनी इतर मागासवर्गीय महिलांच्या मागासलेपणाचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या राजकीय उन्नतीसाठी प्रस्तावित महिला आरक्षण कायद्यात त्यांच्यासाठी विशेष कोट्याची मागणी केली.

या मागणीवर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी राज्यसभेत सांगितले की, भाजपने भारताला पहिले ओबीसी पंतप्रधान दिले. आज सरकारमधील 27 मंत्री ओबीसी समाजातील आहेत.

जेपी नड्डा म्हणाले की, लोकसभेतील भाजपच्या 303 खासदारांपैकी 85 म्हणजे 29% ओबीसी समाजातील आहेत. देशातील 1358 भाजप आमदारांपैकी 27% ओबीसी आमदार आहेत. महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी महिलांना कोट्याची मागणी लोकसभेनंतर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार रंजिता रंजन यांनी केली.

रंजिता रंजन यांनी म्हटलं की, आमची मागणी आहे की महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी कोटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एससी, एसटी सोबतच ओबीसी समाजातील महिलांचे प्रतिनिधित्वही वाढले पाहिजे. राज्यसभेत चर्चेदरम्यान आरजेडीचे खासदार मनोज झा म्हणाले की, आजही महिला आरक्षण विधेयक निवड समितीकडे पाठवून एससी, एसटी आणि ओबीसींचा कोटा समाविष्ट करण्याची संधी आहे. जर हे केलं नाही तर आपण ऐतिहासिक गुन्हेगार ठरू, असंही झा यांनी म्हटलं.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी देखील ओबीसी कोट्याचे समर्थन केले आहे. त्यांनी विधेयकात मुस्लिम महिलांसाठी कोट्याची मागणीही केली आहे. फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, "देशातील मुस्लिम लोकसंख्या 22 कोटींहून अधिक आहे. त्यापैकी सुमारे 50% महिला असतील. मुस्लिम महिलांसाठी (महिला आरक्षण विधेयकात) आरक्षणाची तरतूद असावी.