नवी दिल्ली : राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळं आता ही सुनावणी १९ जानेवारी रोजी होणार आहे. या दिवशी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. (OBC Reservation Maharashtra reconsideration petition hearing postpone)

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवर न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी होणार होती. मात्र, १५ डिसेंबर २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं की, ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या २७ टक्के जागा निवडणूक आयोगानं पुन्हा एकदा नोटिफाय कराव्यात आणि त्या खुल्या प्रवर्गाला उपलब्ध करुन द्याव्यात. यानंतर यासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारनं सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, या संदर्भातील महाराष्ट्र सरकारनेही आज पुनर्विचार अर्ज दाखल सुप्रीम कोर्टात दाखल केला. वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी सरकारच्यावतीनं कोर्टाला सांगितलं की, आमचा अर्ज आज दाखल झाला असून दोन दिवसांनी यावर सुनावणी घेण्यात यावी. सुप्रीम कोर्टानं त्यांची ही विनंती तात्काळ मान्य केली. तसेच या मागणीला कोणीही आक्षेप घेतला नाही, त्यामुळं या संदर्भात कोर्टात युक्तीवादही झाला नाही आणि कोर्टानं पुढील सुनावणी १९ जानेवारी रोजी निश्चित केली.