ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगानं (OSCPCR) महिलांसाठी लग्नाचं वय 21 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावित कायद्याला विरोध केलाय. यामुळं भ्रूणहत्येसारख्या नवीन समस्या निर्माण होतील आणि अविवाहित मातांच्या घटनांमध्ये वाढ होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आयोगाच्या (Odisha State Commission for Protection of Child Rights) अध्यक्षांनी सांगितलं, की 19-21 वयोगटातील मुलांना बालविवाहापासून वाचवण्यास मदत होईल. सध्याचे कायदे केवळ 18 वर्षांपर्यंतच्या असुरक्षित मुलांना समर्थन देतात, असं त्यांनी नमूद केलं.

Juvenile Justice Care and Protection Act यांसारखे कायदे आणि एकात्मिक बाल संरक्षणसारख्या योजनांमध्ये केवळ 18 वर्षे वयापर्यंतच्या असुरक्षित मुलांना आधार देण्याची संधीय. अशा स्थितीत 19 ते 21 वर्षे वयोगटातील बालविवाहापासून वाचलेल्या बाल वधू किंवा वराला मदत करण्यासाठी कोणतंही स्थान नाही. ओडिशा बाल हक्क समितीच्या (Odisha Child Rights Committee) प्रमुख संध्याबती प्रधान (Sandhyabati Pradhan) यांनी बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक (Child Marriage Prohibition Bill) लागू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष विनय पी. सहस्रबुद्धे यांना पत्र लिहिलंय. प्रधान यांनी असंही अधोरेखित केलंय की, बाल लैंगिक अत्याचार कायदा, POCSO सारखे कायदे केवळ 18 वर्षे वयापर्यंत संमतीनं लैंगिक संबंध ठेवण्यास मनाई करतात, असं त्यांनी पत्रात म्हंटलंय. (Girls Marriage Age News Updates)

क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी काय सांगते?

18 वर्षांनंतर लैंगिक संबंध ठेवता येतात, परंतु 21 वर्षापर्यंत लग्न करता येणार नाही, ज्यामुळं अविवाहित मातांची वाढती संख्या आणि त्यानंतरच्या भ्रूणहत्या यांसारख्या समस्यांचा नवीन संच निर्माण होईल. प्रधान यांनी म्हंटलंय की, जोपर्यंत सामाजिक भान बदलत नाही, तोपर्यंत कायद्यातील बदल बालविवाह रोखू शकणार नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोची आकडेवारी सांगते, की 2020 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधांतर्गत केवळ 785 प्रकरणे नोंदवली गेली होती, जी 2019 मध्ये 523 आणि 2018 मध्ये 501 होती. तर, दुसरीकडं NFHS-5 (राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षण) च्या नोंदणीनुसार, 23.3% मुली कायदेशीर वयाच्या आधी विवाहित आहेत, असंही त्यांनी नमूद केलंय.