अहमदाबाद - गुजरातमध्ये कपाशी बियाणाच्या शेतात सुमारे एक लाख ३० हजार बाल मजूर बेकायदा काम करीत असल्याचा दावा अहमदाबादमधील स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. यातील बहुतेक मजूर आदिवासी समाजातील आहेत.

या वृत्ताची दखल घेत संबंधित भागात पाहणीसाठी पथके पाठविली असून जर तेथे काही वावगे आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन गुजरातच्या कामगार मंत्रालयाने मंगळवारी दिले. बियाणे कंपन्यांकडून कमी दर मिळत असल्याने शेतात परगीकरणाच्या कामासाठी शेतकरी प्रौढ मजुरांऐवजी बाल कामगारांकडून अवैधरित्या काम करून घेत असल्याचे निर्दशनास आले आहे, असे कामगार संशोधन आणि कृती केंद्राचे सुधीर कटियार यांनी सांगितले. ‘‘आदिवासी मुलांना एक दिवसाच्या कामासाठी १५० रुपये मजुरी मिळते. याच कामासाठी प्रौढ मजुरांना जास्त मजुरी द्यावी लागत असल्याने बाल मजुरांकडून काम करून घेण्याकडे कापूस उत्पादकाचा कल असतो. कापसाच्या शेतीत सुमारे एक लाख ३० हजार बाल कामगार काम करीत असल्याचा दावा कटियार यांनी केला. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

उत्तर गुजरातमधील कपाशी बियाणांच्या शेतातील बाल मजुरांविरोधात राज्य सरकारने दहा वर्षांपूर्वी कडक पावले उचलली होती. त्यानंतर येथील बियाणे उद्योग बनसकांटा, साबरकांटा, अरवली, महिसागर आणि छोटा उदयपूर जिल्ह्यांतील आदिवासी भागात स्थलांतरित झाला. या मुळे दक्षिण राजस्थानमधून मुलांची अवैध वाहतूक व स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले तरी स्थानिक मुले यात काम करू लागल्याने बाल कामगारांचा प्रश्‍न ‘जैसे थे’च राहिला, असे कटियार यांनी सांगितले.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अवैध बालमजुरी थांबविण्यासाठी...
    कापूस बियाणांच्या उत्पादनासाठी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दर चांगला मिळावा.
    या उद्योगातील बदलत्या पद्धतींची नोंद घेऊन नवीन धोरण आखण्याची सरकारला विनंती

कटियार यांनी निदर्शनास आणलेल्या गोष्टींची दखल घेतली असून आवश्‍यकता भासल्यास कारवाई केली जाईल.
एम. सी. कारिया, 
उपकामगार आयुक्त, गुजरात

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप