'एक देश एक निवडणुक' संदर्भात मोठे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कायद्यातील सर्व बाबींचा विचार करेल.

पीटीआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने यासंबधीची माहिती दिली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी या महत्वाच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.

केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात महत्वाच्या पाच बैठका होणार आहेत. तर मोदी सरकार विशेष अधिवेशनात 'वन नेशन-वन इलेक्शन' (One Nation-One Election) हे विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा विचार पुढे आलेला होता.

यावर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये लॉ कमिशनने यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून सहा प्रश्नांची उत्तरे मागवली होती. सरकारला 'वन नेशन-वन इलेक्शन' हे विधेयक लागू करायचे असले तरी देखील काही राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. 'वन नेशन-वन इलेक्शन'ची सध्या देशात चर्चा सुरू आहे.