देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन हा कायदा लागू होणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका त्यामुळे एकत्रित होतील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र होतील. केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये रामनाथ कोविंद यांचा प्रस्ताव बुधवारी मंजूर करण्यात आला.

खरं पाहिला गेलो तर वन नेशन वन इलेक्शन ही बाब भारतासाठी नवीन नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या चार निवडणुका या वन नेशन वन इलेक्शन भूमिकेतंर्गत घेण्यात आल्या होत्या. १९५३, १९५७, १९६२, १९६७ या चार लोकसभा निवडणुका राज्याचा विधानसभा निवडणुकांसोबतच घेण्यात आल्या होत्या

मात्र ही प्रथा १९६८ ते १९६९ मध्ये बंद करण्यात आली. यावेळी काही विधानसभा निवडणुका मुदतीच्या पूर्वीच विसर्जित करण्यात आल्या. तेव्हापासून भारतात वन नेशन वन इलेक्शन निवडणूक पद्धत बदलण्यात आली. मात्र ती पुन्हा अमलात आणण्यासाठी आता मोदी सरकार पुढे सरसावले आहे.

स्वतंत्र भारतात झालेली चौथी निवडणूक वन नेशन वन इलेक्शन या भूमिकेच्या आधारावर झालेली शेवटची निवडणूक होती. 1967 साली इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात सरकार आलं. पण त्यानंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची ताकद कमी झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर १९६८ ही प्रथा बंद करण्यात आली. त्यावेळी राज्यातील काही विधानसभेच्या निवडणुका वेळेच्या आधीच भंग करण्यात आल्या आणि भारतामध्ये सुरू असलेली वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली बंद करण्यात आली.

भारत हा खंडप्राय देश आहे. यामुळे आपण पाहतो की देशात कुठे ना कुठे नेहमीच निवडणुका होत असतात. यामुळे निवडणूक आयोग आणि प्रशासनावर नेहमीच दबाव असतो. सततच्या निवडणुकांमुळे अनेकदा काही महत्त्वाची धोरण अवलंबता येत नाहीत. त्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. निवडणुकीमध्ये मोठा खर्चही होतो. अशावेळी वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश एक निवडणूक ही प्रतिक्रिया राबवल्या देशाला फायदा होईल, असं म्हणणारा एक मतप्रवाह आहे. तर याला कित्येक जण विरोधही करत आहेत.