नवी दिल्ली - भारतात किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कांदा 70 ते 120 रुपये किलो इतक्या दराने विकला जात आहे. आता सरकार कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलत आहे. सरकारकडे एक लाख टन बफर स्टॉक होता त्यापैकी 32 हजार टन कांदा सरकारी गोदामात सडल्याची माहिती समोर येत आहे. हा बफर स्टॉक सरकारी संस्था नाफेडने केला होता. गोदामात सरकारी कांदा सडण्यावरून याआधीही अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. लोकसभेतही कांदा खराब होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. 

नाफेडचे संचालक संजीव कुमार चड्डा यांनी सांगितलं की, यंदा बफर स्टॉकसाठी एक लाख टन कांद्याची सरकारने खरेदी केली होती. आता कांद्याच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी याच स्टॉकचा वापर केला जात आहे. दरम्यान आतापर्यंत जवळपास या स्टॉकमधून 43 हजार टन कांदा बाहेर काढला आहे. तर काही कांदा खराब झाल्यानं 25 हजार टन माल शिल्लक उरला आहे. हा साठा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सरकार कांद्याच्या साठवणुकीवर नियंत्रण करण्यासाठी स्टॉक लिमिट नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

हे वाचा - सरकारचा मोठा निर्णय; लष्करी कँटिनमध्ये विदेशी मद्यासह आयात वस्तू विकण्यास बंदी

जानेवारी 2020 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी म्हटलं होतं की, केंद्र सरकारच्या स्टॉकमध्ये असलेला कांदा सडत आहे आणि राज्यांनी कांदा घेण्यास नकार दिला आहे. काही दिवसांपासून देशातील बाजारात कांद्याची आवक वाढल्यानं किंमती कमी झाल्या. त्यानंतर आयात केलेल्या कांद्याची मागणी घटली. मान्सूनच्या शेवटच्या टप्प्यातही मोठा पाऊस झाल्यानं कांदा खराब झाल्याने गेल्या वर्षी शेवटच्या तीन महिन्यात कांद्याचे दर भडकले होते. त्यानंतर केंद्राने जवळपास एक लाख टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

हे वाचा - दिवाळी भेट ! मोदी सरकार भरणार मॉरॅटोरियम काळातील चक्रवाढ व्याज

दरम्यान, सरकारी गोदामात कांदा सडल्याने गेल्या वर्षी आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी सरकारला एक पत्रही लिहिलं होतं. त्यामध्ये कांदा सडल्याबद्दल आणि त्याच्या हिशोबाबद्दल विचारलं होतं. तसंच कांदा खराब झाल्याचं कुठंच नोंद केलं नसल्याचंही म्हटलं होतं. जर या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाही तर सीबीआय चौकशीची मागणी करू असा इशाराही त्यांनी दिला होता.