बंगळूर : ऑनलाइन गेमसह (Online Game) बेटिंग आणि ऑनलाइन जुगारावर बंदी (Ban) घालण्यासाठी राज्य सरकारने कर्नाटक (Karnataka) पोलिस कायद्यात केलेली सुधारणा हायकोर्टाने सोमवारी रद्द केली. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी हा निकाल दिला.

उच्च न्यायालयाने ही दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे सांगून सरकार कायद्याने नवा कायदा करू शकते असे सांगितले. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये आणि त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. खंडपीठाने कर्नाटक कायदा क्रमांक २८/२०२१ मधील काही तरतुदी नुसार ऑनलाइन गेमिंग संदर्भात नियमन करण्यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत.

घटनेच्या तरतुदींनुसार, बेटिंग आणि जुगार या विषयावर योग्य कायदा आणला जाऊ नये, यासाठी या निकालातील काहीही अर्थ लावला जाणार नाही. प्रतिवादींना ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय आणि याचिकाकर्त्यांच्या संबंधित हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यासाठी आदेशाचा एक रिट जारी केला जातो, असे खंडपीठाने सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अॅव्होकेट जनरल प्रभुलिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, खेळाच्या निकालावर सट्टा लावणे ही निवड किंवा कौशल्याची बाब आहे असे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने कर्नाटक (Government of karnataka) पोलिस कायदा, 1963 मध्ये सुधारणा करून, पैशाची जोखीम घेऊन किंवा अन्यथा ऑनलाइन गेमसह कौशल्याचे खेळ खेळण्यास प्रतिबंधित केले होते याशिवाय हा गुन्हा आहे असे म्हटले होते. अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशनसह याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की पोकर, बुद्धिबळ, रमी, कल्पनारम्य खेळ हे सर्व कौशल्याचे खेळ आहेत आणि विविध न्यायालयिन आदेशांनी संधीचे खेळ आणि कौशल्याचे खेळ स्पष्टपणे वेगळे केले आहेत. राज्य सरकारने हॉर्स रेस (घोडदौड) आणि लॉटरी व्यतिरिक्त ऑनलाइन रेसिंगसह सर्व जुगारांवर बंदी आणि जामीनरहीत अपराध असल्याचे जाहीर केले होते.