नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा काल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गाजला. विरोधकांनी सरकारला याच प्रश्नावरून धारेवर धरताना घोषणाबाजी केल्याने दुसऱ्या दिवशीही कामकाज होऊ शकले नाही. या गोंधळामुळे राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा होऊ शकली नाही तसेच लोकसभेमध्येही याचीच पुनरावृत्ती झाल्याचे चित्र दिसून आले.

केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांवर काल चर्चेची मागणी करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे राज्यसभेचे दिवसभराचे कामकाज पाण्यात गेले. कृषी कायद्यांवरील चर्चा सरकारने कधीही नाकारलेली नाही व आज (ता.३) ती सुरू करू, असे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले, मात्र त्यामुळे विरोधकांचे समाधान झाले नाही. परिणामी सकाळी नऊपासून सुरू झालेले कामकाज दुपारी साडेबाराला दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कृषी कायद्यांचा मुद्दा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही होता, त्यामुळे राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेतही सदस्य यावर मते मांडू शकतात शिवाय यावर अधिवेशनाच्या पुढील टप्प्यात वेगळी चर्चाही करू, असे नायडू यांनी स्पष्ट केल्याने कामकाज आजपासून (ता. ३) सुरळीत चालण्याची  शक्‍यता आहे. सकाळी ९ वाजता कामकाजाला सुरवात होताच विरोधी पक्षांचे सदस्य घोषणा देत पुढे आले. तृणमूल कॉंग्रेसचे सदस्य घोषणाबाजीत आघाडीवर होते. याच दरम्यान अल्प काळासाठी चाललेल्या शून्य प्रहरात भाजपचे जी.व्ही.एल नरसिंह राव यांनी आंध्र प्रदेशात हिंदू मंदिरावरील हल्ल्यातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. 

नायडू यांनी सुरवातीलाच सदस्यांनी सभागृहाच्या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन केले. त्यावर सभागृह चालविणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते या भाजप नेत्यांच्या विधानांचा दाखला विरोधी सदस्यांनी दिला. नायडू म्हणाले की, ‘‘ मागील अधिवेशनात काही दुर्दैवी घटना घडल्या मात्र तो इतिहासाचा भाग झाला, हे लक्षात घेता सध्याचे अधिवेशन शांततापूर्ण व जनहिताच्या मुद्यांवर व्यापक चर्चेद्वारे सार्थकी लावावे असे  आवाहन करतो. ज्या घटनांमुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा तसेच देशहिताला धक्का पोहोचतो अशा कोणत्याही घटना किंवा परिस्थिती सर्वच बाजूंकडून टाळायला हवी. माझी हीच भूमिका कायम आहे.’’ नायडू यांच्या या आवाहनाचा काहीही परिणाम झाला नाही, त्यामुळे तीन वेळा कामकाज तहकूब केल्यानंतर दुपारी बाराला दिवसभरासाठी कामकाज थांबविल्याची घोषणा करण्यात आली.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अपेक्षित कामकाज
    नवीन विधेयके : २० 
    प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा व मंजुरी : १०
मंजुरीच्या प्रतीक्षेत 
काही विधेयके 
    सेबी कायदा दुरूस्ती 
    डिजिटल करन्सी विधेयक- २०२१ 
    इलेक्‍ट्रिसिटी विधेयक- २०२१ 
    किटकनाशके नियमन विधेयक- २०२० 
    डीएनए तंत्रज्ञान विधेयक- २०१९ 
    प्रसूतीपूर्व सेवा सवलती- वैद्यकीय- २०२० 
    राष्ट्रीय परिचारिका व आरोग्यसेवक आयोगाची स्थापना- २०२० 
    राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया संस्था विधेयक- २०१९ 
    प्रमुख बंदरांबाबत प्राधिकरणाची स्थापना- २०२०

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप