बंगळूर - ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका वेळेत घेण्यात याव्यात अशी विनंती करणारे निवेदन कॉंग्रेस व धजदच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्वतंत्रपणे दिले.
विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या व के.पी.सी.सी. अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखीली कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली, ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असला तरी निवडणुक आयोगाने अजून निवडणुकीची तयारी सुरू केलेली नाही. भारतीय संविधान 1950 आणि कर्नाटक ग्राम स्वराज पंचायत राज अधिनियम 1993 नुसार योग्य प्रक्रिया सुरू न करणे घटनाविरोधी असल्याची तक्रार कॉंग्रेस शिष्टमंडळाने केली.

वाचा - मातोश्रीवर बसून मुख्यमंत्र्यांना अडचणी कशा समजणार ? त्यांनी रस्त्यावर उतरावे - चंद्रकांत पाटील 

राज्य ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेचे निरीक्षण करून मतदान यादी तयार करणे व नियंत्रण ठेवणे हे राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 ई नुसार, पहिल्या सभेच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्रामपंचायतीला अधिकार दिला जातो.त्यानुसार सन 2015 मध्ये राज्यातील 6024 ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. बहुतेक ग्रामपंचायतींचा अधिकाराचा कार्यकाळ जून आणि जुलैमध्ये संपत आहे.राज्य निवडणूक आयोग वेळेत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न घेता लोकशाही प्रणालीचे उल्लंघन करीत आहे. त्यामुळे 73 व्या घटना दुरुस्तीचे उल्लंघन केले जोत आहे, अशी शिष्टमंडळाने तक्रार केली.

धजदचेही निवेदन

कॉंग्रेस पाठोपाठ धजदच्या शिष्टमंडळानेही निवडणुक आयोगाला निवेदन देऊन राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या वेळत निवडणुका घेण्याची विनंती केली आहे. मुदत संपल्यनंतर प्रशासकीय समिती नियुक्तीस पंचायत राज कैयद्यात वाव नसल्याचे शिष्टमंडळाने म्हटले आहे.