नवी दिल्ली - कृषी सुधारणा विधेयके संसदेत गदारोळामध्येच मंजूर करण्यात आली असल्याने राष्ट्रपतींनी त्यांना मान्यता देऊ नये, तसेच ती  सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती आज अठरा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे हे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटले.

मागील तीन दिवसांपासून संसदेत कृषी सुधारणा विधेयकांवरून वातावरण तापले असून विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारात आज राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाल्यानंतर काँग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष यांच्यासह अठरा समविचारी विरोधी पक्षीय नेत्यांच्या सह्या असलेले निवेदन राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी राष्ट्रपतींना सादर केले. शिवसेनेनेही या निवेदनावर सही करून विरोधकांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गोंधळाला सरकार जबाबदार
राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनानंतर गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की ‘‘संसदेत  कृषीशी संबंधित विधेयके घटनाबाह्य पद्धतीने संमत करण्यात आली असल्याने राष्ट्रपतींनी त्यावर मंजुरीची मोहोर न उठवता सरकारकडे ती परत पाठवावीत. बहुतांश पक्षांची हीच मागणी आहे. सरकारने स्थायी समिती किंवा सिलेक्ट कमिटीकडे ही विधेयके न पाठवता ती तशीच रेटून नेली. राज्यसभेत झालेल्या रविवारी गोंधळाला पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे.’’ 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मर्यादांचे उल्लंघन
आझाद म्हणाले,‘‘ या अनुषंगाने रविवारी झालेल्या चर्चेअंती मंत्र्यांचे उत्तर दुसऱ्या दिवशी ठेवावे या विरोधकांच्यामागणीवर बहुतांश पक्षांची सहमती होती. परंतु ती मान्य न करता उपाध्यक्षांनी मतविभाजन किंवा आवाजी मतदान घेण्याऐवजी थेट विधेयक संमत करण्याची प्रक्रिया आरंभली. यामध्ये सर्व घटनात्मक मर्यादांचे  उल्लंघन झाले असल्याने त्यावर पुन्हा चर्चा व्हावी, यामुळे राष्ट्रपतींनी विधेयके परत पाठवावीत.’’  यावेळ काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल, जयराम रमेश, राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल, माकपचे करीम, तिरुची सीवा, रामगोपाल यादव, संजय सिंह, राजदचे मनोज झा, टीआरएसचे के. केशवराव उपस्थित होते.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा