नवी दिल्लीः भारतातल्या सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकांकडे देशातली ४० टक्के संपत्ती आहे. तर दुसरीकडे देशाची अर्धी लोकसंख्या देशाच्या संपूर्ण संपत्तीच्या फक्त ३ टक्क्यांवर गुजरान करीत आहे.

एका रिपोर्टनुसार नोव्हेंबर २०२२मध्ये कोरोना महामारी सुरु झाल्यानंतर भारतामधल्या अरबपतींची संपत्ती १२१ टक्के वाढली आहे.

श्रीमंतांच्या संपत्तीमध्ये प्रत्येक दिवशी ३ हजार ६०८ कोटी रुपयांनी वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. वस्तुतः जीएसटीचा भार मात्र सामान्य लोकांनीच सर्वाधिक उचलला.

जागतिक आर्थिक मंचच्या वार्षिक बैठकीच्या पहिल्या दिवशी मानवाधिकार ग्रुप ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने वार्षिक विषमता रिपोर्ट जारी केला आहे.

दहा सगळ्यात श्रीमंत लोकांना फक्त पाच टक्के कर लावला तर देशातल्या शाळाबाह्य मुलांना चांगलं शिक्षण मिळू शकेल, असं या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे.

रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटलंय की, 2017-2021 दरम्यान अवास्तव नफ्यावर एक-वेळ कर लावला असता तर 1.79 लाख कोटी रुपये जमा होऊ शकले असते. या पैशातून ५० लाखांपेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षकांना रोजगार देता आला असता.

रिपोर्टची आकडेवरी सध्या व्हायरल होत आहे. भारतातली विषमता पाहून जागतिक स्तरावरदेखील आश्चर्य व्यक्त होतंय.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या 2020 मध्ये 102 वरून 2022 मध्ये 166 पर्यंत वाढली आहे.ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, कोरोना महामारीपासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्के किंवा दररोज 3,608 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

ऑक्सफॅम इंडियाचे सीईओ अमिताभ बेहर म्हणाले, "भारतातील वंचित दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगार अशा व्यवस्थेमुळे त्रस्त आहेत. ही व्यवस्था फक्त श्रीमंतांसाठीच बनवली आहे.'' असं नमूद करण्यात आलेलं आहे.