नवी दिल्ली : चीन आणि पाकिस्तानच्या जवळिकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधीं यांची केंद्र सरकारने ‘बेजबाबदार वक्तव्य’ अशा शब्दांत खिल्ली उडविली आहे. १९६० पासूनच पाकिस्तान आणि चीन एकत्र होते, असा घरचा आहेर काँग्रेसच्या सत्ताकाळात परराष्ट्र मंत्री राहिलेल्या नटवरसिंह यांनी दिला आहे.

राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर तोफ डागताना मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण पूर्णतः अपयशी ठरल्याचा दावा केला होता. तसेच भारत एकाकी पडला असून पाकिस्तान आणि चीन एकत्र आले आहेत, चीन आणि पाकिस्तानला वेगळे ठेवणे हे आपले परराष्ट्र धोरण असायला हवे. परंतु मोदी सरकारने दोघांना एकत्र आणून देशाशी मोठा गुन्हा केला आहे, असेही टीकास्त्र त्यांनी सोडले होते. राहुल गांधी यांच्या मतावर आज तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी बोलताना राहुल गांधी यांचे वक्तव्य निषेधार्ह असल्याचे प्रत्युत्तर दिले. राहुल गांधी जेव्हा काही बोलतात, तेव्हा त्याचा त्रास होतो. ते नेहमीच पाकिस्तान, चीन आणि भारतविरोधी शक्तींना फायदा होईल असे का बोलतात हे कळत नाही?, असा प्रश्‍न केला. जबाबदार नेता अशा प्रकारचे कधीही बोलत नाही, असेही रिजिजू या वेळी म्हणाले.

दरम्यान, यूपीए सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री राहिलेले ज्येष्ठ नेते नटवरसिंह यांनी राहुल यांचे विधान नाकारले. सोबतच, राहुल गांधी चुकीचे बोलत असताना सरकारकडून कोणीही ही चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे, अशीही खोचक टिप्पणी केली. १९६० पासूनच पाकिस्तान आणि चीन एकत्र आहेत. काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघात नेणाऱ्या त्यांच्या पणजोबांच्या काळातच यास सुरवात झाली. आपण एकाकी नसून शेजारी देशांशी चांगले संबंध आहे. परराष्ट्र धोरणही अपयशी ठरलेले नाही. परराष्ट्र धोरणाशी मुद्दे हाताळण्यात आयुष्य घालविणारे परराष्ट्रमंत्री आहेत, असे नटवरसिंह म्हणाले.

चीन-पाकचे बेकायदा संबंध जगजाहीर: सिब्बल माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनीही राहुल गांधींचा दावा आडवळणाने नाकारला. १९६२ च्या युद्धानंतर चीन आणि पाकिस्तानने त्यांचे संबंध मजबूत करण्याची संधी साधली. आण्विक क्षेत्रात चीन आणि पाकिस्तानचे बेकायदा संबंधांची सर्वांना माहिती आहे. भारतात भाजपची सत्ता येण्याच्या बऱ्याच आधी या आघाडीला सुरवात झाली होती, असे कंवल सिब्बल यांनी म्हटले.

मराठी भाषेला लवकरच अभिजात भाषेचा दर्जा

मराठी भाषा व साहित्याचा अभिमान साऱ्या देशाला आहे, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगवान प्रयत्न असून मराठीला लवकरच अभिजात भाषेचा दर्जा निश्चित देण्यात येईल,अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी आज राज्यसभेत दिली. राज्यसभेत प्रश्नोत्तर तासात बोलताना मेघवाल म्हणाले, की महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव हा सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून भाषा तज्ज्ञांच्या समितीकडे पाठविण्यात आला. या समितीचा अहवाल साहित्य अकादमीकडे गेला व तेथे काही त्रुटींची पूर्तता झाली आहे.तो सध्या आंतरमंत्रालय स्तरावर विचाराधीन आहे. देशातील ३८५५ मुलांना सरकारचा मदतीचा हात को रोनाकाळात मातापित्यांचा मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांना मदत करण्यासाठी आलेल्या अर्जांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ११५८ अर्ज होते, असे सरकारने आज राज्यसभेत सांगितले. देशभरातील अशा ३८५५ मुलांना केंद्राने ‘पीएम केअर्स फंड’मधून मदत केल्याचे महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार ६६२४ मुलांना मदत करण्याबाबत अर्ज आले. माकप खासदार जॉन ब्रिटास यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री इराणी यांनी सांगितले, की पीएम केअर्स फॉर चाईल्ड योजनेअंतर्गत आलेल्या सहा हजारांहून जास्त अर्जांपैकी ३८५५ अर्ज केंद्राच्या निकषात आतापर्यंत पात्र ठरले आहेत.

यात महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेशातील ७६६, मध्य प्रदेशातील ७३९, तमिळनाडूतील ४९६ व आंध्र प्रदेशातील ४७९ अर्ज केंद्राच्या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. कोरोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी आपल्या मंत्रालयातर्फे बाल संरक्षण योजने अंतर्गत (सीपीएस) मिशन वात्सल्य नावाची योजना केंद्र लागू करत आहे. याअंतर्गत चाइल्ड केअर इंस्टीट्यूशनमध्ये राहणाऱ्या अशा मुलांसाठी प्रत्येकी २००० रुपये प्रती महिना व त्यांच्या देखभालीसाठी २१६० रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा आग्रह उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याबाबत केंद्राकडून न्यायपालिकेला सातत्याने केंद्र सरकार सांगत असल्याची माहितीही देण्यात आली. उच्च न्यायालयांतील १०९८ पैकी ८३ महिला न्यायाधीश सध्या आहेत, असे केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले.