पॅलेस्टाईनला यूएनचे सदस्य बनवण्याच्या प्रस्तावावर शुक्रवारी (10 मे) संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत चर्चा झाली. अरब देशांच्या मागणीवरून हा प्रस्ताव आणण्यात आला होता.

यानंतर 193 देशांनी पॅलेस्टाईला यूएनचा सदस्य बनवायचे की नाही या प्रस्तावावर मतदान केले. ज्यामध्ये 143 देशांनी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ मतदान केले. पॅलेस्टाईनच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.

दरम्यान यावेळी अमेरिका आणि इस्रायलसह 9 देशांनी विरोधात मतदान केले. तर 25 देशांनी मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला.

मतदानानंतर, पॅलेस्टाईन यूएनचा सदस्य बनला नाही, तो केवळ सदस्य होण्यासाठी पात्र ठरला आहे. या प्रस्तावावर 18 एप्रिल रोजीही मतदान झाले होते, ज्यामध्ये पॅलेस्टाईनला सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावावर अमेरिकेने व्हेटो केला होता, त्यामुळे पॅलेस्टाईन यूएनचा स्थायी सदस्य होऊ शकला नाही.

हा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर होताच महासभेचे सभागृह बराच वेळ टाळ्यांच्या कडकडाटात गुंजत राहिले. मंजूर झालेल्या ठरावात सुरक्षा परिषदेला पॅलेस्टाईनला सदस्य बनवण्याच्या निर्णयावर सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पुनर्विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान अरब देशांव्यतिरिक्त पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला मान्यता देणारा भारत हा जगातील पहिला देश होता. ही संघटना 1974 पर्यंत पॅलेस्टिनींची अधिकृत प्रतिनिधी संघटना होती. भारताने 1988 मध्ये पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता दिली आणि 1996 मध्ये पॅलेस्टाईनचे प्रतिनिधी कार्यालय नवी दिल्लीत उघडण्यात आले.

या सर्वघडामोडीच महिन्याच्या सुरुवातीला, संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले होते की, UN सदस्यत्वासाठी पॅलेस्टाईनचा अर्ज UNSC मध्ये व्हेटोमुळे मंजूर झाला नाही.

ठरावाच्या अनुषंगाने असे म्हटले आहे की, पॅलेस्टाईन UN मधील सहभागाचे अतिरिक्त अधिकार आणि विशेषाधिकार या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या महासभेच्या 79 व्या सत्रापासून लागू होतील.