मुंबई - येत्या 18 सप्टेंबरपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. या विशेष अधिवेशनात सरकार 'वन नेशन, वन इलेनक्शन' असा प्रस्ताव आणू शकते, अशी चर्चा गेल्या महिनाभरापासून सुरू होती. त्याचप्रमाणे समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) आणि इंडिया विरुद्ध भारत या मुद्द्यांवरही विचारमंथन अपेक्षित होते. मात्र आता विशेष अधिवेशनाबाबत माहिती समोर आली असून या तीनही मुद्दांवर चर्चा होणार नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. याबाबत 'जनसत्ता'ने वृत्त दिलं आहे.

केंद्र सरकार या विशेष अधिवेशनात अॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल, पोस्ट ऑफिस बिल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त नियुक्ती सेवा शर्ती विधेयक मांडणार आहे. विशेष म्हणजे, यात 'वन नेशन वन इलेक्शन', किंवा समान नागरिक कायद्याबाबत प्रयत्नशील नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.

अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक 2023 आणि प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 या वर्षी राज्यसभेने मंजूर केले होते. आता ते विशेष अधिवेशनात लोकसभेत मांडले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पोस्ट ऑफिस विधेयकही राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे, त्यामुळे आता विशेष अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार आहे.

दरम्यान, सरकारच्या अजेंड्यावर विरोधक फारसे खूश नाहीत. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी कोणताही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला जात नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. काही दिवसांपूर्वीच अधिवेशनात 'एक देश एक निवडणूक', यूसीसी आणि इंडियाविरुद्ध भारत या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होईल अशी अटकळ होती. मात्र सरकारला हे मुद्दे टाळायचे असं दिसून येत आहे.