मुलांचा ताबा देणं हा अंतिम आदेश किंवा बदलता न येणारा निर्णय नाही. हा निर्णय मुलांच्या गरजेप्रमाणे बदलता येऊ शकतो, असं पटना उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

“हिंदू विवाह कायदा, १९५६ च्या कलम २६ अन्वये, न्यायालयाला कार्यवाही प्रलंबित असताना किंवा कायद्यांतर्गत कोणताही हुकूम पारित झाल्यानंतर मुलांचा ताबा, पालनपोषण आणि शिक्षण यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्याचा किंवा कोणतीही व्यवस्था करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. . या कलमांतर्गत दिलेले आदेश वेळोवेळी निरनिराळे, निलंबित किंवा रद्द केले जाऊ शकतात. या कलमाचा उद्देश अल्पवयीन मुलांच्या कल्याणासाठी न्याय्य आणि योग्य तरतूद करणे हा आहे,” असं त्यात म्हटलं आहे.

एका घटस्फोटाच्या खटल्यामध्ये फॅमिली कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश राखून ठेवल्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली, त्याबद्दल हे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं. कोर्टाने याचिकाकर्ता पतीला आपल्या मुलाची कस्टडी पत्नीकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. या दोघांचं लग्न २०१० मध्ये झालं होतं. त्यानंतर दोघांनी परस्पर संमतीने २०१५ मध्ये घटस्फोट घेतला.

पतीने पत्नीला पोटगी म्हणून ५ लाख रुपये द्यायचे आणि मुलीची कस्टडी पतीकडे राहील असं ठरलं होतं. त्याप्रमाणे पतीने २०१६मध्ये पैसे दिले आणि अल्पवयीन मुलीचा ताबा पतीकडे गेला. पण घटस्फोटानंतर मुलीची कस्टडी मागण्यासाठी पत्नीने नंतर याचिका दाखल केली. पतीने याला विरोध केला आणि दिलेले पैसेही परत मागितले. पत्नी आणि तिच्या घरचे आपल्याला त्रास देत असल्याचा त्याने आरोपही केला.

त्यानंतर फॅमिली कोर्टाने पत्नीला पतीचे पैसे परत देण्याचे आदेश दिले असून पतीला मुलीची कस्टडी तिच्या आईकडे सोपवण्यास सांगितलं आहे.