कोल इंडिया आणि वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या वाढत्या थकबाकीबाबत (power generating companies) केंद्र सरकारने (Centre) राज्य सरकारांना इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र आणि राजस्थान सरकारांना स्वतंत्र पत्र पाठवले आहे. ऊर्जा सचिवांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना राज्य युटिलिटीला वीज कंपन्या आणि कोळसा कंपन्यांची थकबाकी भरण्यास सांगितले आहे. (Centres letter to six states including Maharashtra)

थकबाकी (arrear) न भरल्याने वीजनिर्मितीमध्ये पुरवठ्याची समस्या निर्माण होत आहे. यामुळे या क्षेत्रातील नवीन गुंतवणुकीवरही परिणाम होत आहे. या सर्व राज्यांकडे वीज कंपन्या आणि कोल इंडियाची (Coal India) कोट्यवधींची थकबाकी आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. थकबाकी न भरल्या राज्यांतील वीज पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेश वीज कंपन्यांचे ९,३७२.४९ कोटी आणि कोल इंडियाचे ३१९.८२ कोटी रुपये थकबाकी आहे. तसेच तामिळनाडूचे २०,८४२.५३ कोटी आणि ७२९.६० कोटी, महाराष्ट्राचे १८,०१४.५४ कोटी आणि २५७३.१९ कोटी, राजस्थानचे ११,१७६.३८ कोटी आणि ३०७.८६ कोटी, मध्य प्रदेशचे ५,०३०.१९ कोटी आणि २५६.०४ कोटी आणि जम्मू आणि काश्मिरचे ७,२७५.१२ कोटी थकबाकी आहे.