नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्याचा निर्णय दिल्लीतील आपच्या सरकारने घेतला असल्याचे आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यासाठी कैद्यांना विशेष पॅरोल आणि फर्लो रजा मंजूर करण्याचा विचार असल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्या. सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्याची मागणी करणारी याचिका चार वकिलांनी दाखल केली आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया आजच्या आज सुरू करण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला या वेळी दिला. 

आजच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्याबाबत तातडीने पावले उचलण्यात येत आहेत. कैद्यांना विशेष पॅरोल आणि फर्लो रजा मंजूर करण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत. 
साथीचे रोग किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कैद्यांना ६० दिवसांचा विशेष पॅरोल मंजूर करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. 

त्यानंतर अशाच प्रकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, असे सांगत त्यावर पुढे सुनावणी घेण्यात येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.