नवी दिल्ली : ‘पेगॅसस’ या स्पायवेअरच्या माध्यमातून ठेवण्यात आलेल्या कथित पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल असे महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण नोंदवितानाच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत पुढील आठवड्यात अंतरिम आदेश देण्यात येतील असे स्पष्ट केले.

या कथित पाळतप्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने देखील या कथित पाळतप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर तज्ज्ञांच्या समितीकडून चौकशी करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. केंद्राचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ही समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले. इस्राईलमधील ‘एनएसओ’ या कंपनीच्या पेगॅसस या स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने विरोधी पक्ष नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप होतो आहे. आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

म्हणून एवढा वेळ

आम्ही जी तज्ज्ञांची समिती स्थापन कर इच्छितो त्या समितीत सहभागी होण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ आणि मान्यवरांनी अनिच्छा दर्शविली असून त्यामुळेच तिच्या स्थापनेसाठी इतका वेळ लागतो, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. पुढील आठवड्यांपर्यंत आम्ही काही तज्ज्ञांची नावे निश्‍चित करत आहोत. हे काम उरकल्यानंतरच अंतिम आदेश देऊ, असे सांगण्यात आले. आज ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम व शशी कुमार यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे उपस्थित नव्हते. न्यायालयाने ही बाब नेमकेपणाने अधोरेखित केली.