नवी दिल्ली : पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडतोड होईल अशा कुठल्याही माहितीचा खुलासा करण्याची गरज नाही, असं सांगितलं. त्यामुळे केंद्र सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानं सरकारला नोटीस जाहीर करताना दहा दिवसात नोटीसीला उत्तर देण्याचे आदेशही दिले.

दरम्यान, केंद्राच्यावतीनं यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं की, "सरकारने सोमवारी दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली बाजू स्पष्टपणे मांडली आहे. कृपया या प्रकरणाला आमच्या दृष्टीकोनातून पहाण्यात यावं कारण आमचं प्रतिज्ञापत्र पुरेसं आहे, कारण भारत सरकार देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडत आहे.

मेहता पुढे म्हणाले, "सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की, सर्व पैलूंच्या निरिक्षणासाठी सरकारकडून विशेषज्ञांची एक समिती नेमण्यात येईल, ही समिती सुप्रीम कोर्टासमोर आपला अहवाल मांडेल. सरकारकडे लपवण्यासाठी काहीही नाही पण याच्याशी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा जोडला गेला आहे. हे प्रकरण सार्वजनिक चर्चेचा मुद्दा होऊ शकत नाही. हे एक संवेदनशील प्रकरण असून ज्याचा संवेदनशीलतेनं निपटारा झाला पाहिजे. सरकार वापर करत असलेल्या सुरक्षा तंत्रज्ञानाबाबत सार्वजनिकरित्या माहिती देऊ शकत नाही. जर सक्षम अधिकारी आमचं प्रतिज्ञापत्र सादर करत असतील तर यामध्ये अडचण काय आहे. आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कोणताही शब्द उच्चारु इच्छित नाही. सरकारनं असं म्हटलेलं नाही की, आम्ही काहीही सांगणार नाही पण मुद्दा हा आहे की ही बाब सार्वजनिकरित्या सांगणार नाही."

दरम्यान, पेगॅसिसप्रकरणी याचिका दाखल करणारे वरिष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशीकुमार यांच्यावतीनं वरिष्ठ अधिवक्ते कपिल सिब्बल म्हणाले, आमची इच्छा नाही की केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणारी कुठलीही माहिती सार्वजनिक करावी. सुप्रीम कोर्ट 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'च्या याचिकेसह यासंबंधीच्या विविध याचिकांवर सुनावणी करत आहे. या याचिकांमध्ये पेगॅससच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

इस्त्रायलची कंपनी एनएसओनं पेगॅसस नावाच एक स्पायवेअर सॉफ्टवेअर विकसित केलं आहे. याचा वापर करुन भारताच्या सरकारी एजन्सीजनी भारतातील काही प्रमुख नागरिक, राजकीय नेते आणि मोठ्या प्रमाणावर पत्रकार आणि न्यायमूर्तींची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. एका आंतरराष्ट्रीय मीडिया संघानं या प्रकरणाचा खुलासा करताना ३०० हून अधिक भारतीयांचे मोबाईल क्रमांक हेरगिरीसाठीच्या यादीत असल्याचं म्हटलं आहे.