अहमदाबाद : गुजरातचे आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल यांनी खाजगी रुग्णालयांना कोविड उपचाराची प्रलंबित देयके लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. “आम्ही, एक राज्य सरकार म्हणून स्वच्छ मनाने काम करतो, मी तुम्हाला आश्वासन देतो की तुमचे सर्व देयके लवकरात लवकर दिले जातील आणि बिल देयकांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, ”असे आरोग्य मंत्री पटेल यांनी अहमदाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या सेमिनारमध्ये आपल्या मुख्य भाषणात सांगितले .

अहमदाबाद हॉस्पिटल्स अँड नर्सिंग होम्स असोसिएशन (एएचएनए) ने रविवारी एएचएनए आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएमए) यांच्या संयुक्त सेमिनार दरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

एएचएनएचे कार्यकारी सदस्य डॉ मनीष भटनागर यांनी "कोविड दरम्यान सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) पासून शिकण्यावर" सादरीकरणा दरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला, कारण ते म्हणाले, "दुर्दैवाने, एएचएनएचे बरेच सदस्य त्यांची देयके मिळवू शकलेले नाहीत. कोविड संकटाच्या दरम्यान तारांकित सेवा प्रदान करूनही एएमसीकडून आजपर्यंत साफ केले गेले , यामुळे ट्रस्टची कमतरता निर्माण होते आणि त्याचे दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होताना दिसतात . तिसरी लाट आली तर याचा समाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ”

एएमसी संदर्भित रुग्णांसाठी राखीव कोविड बेडच्या विरोधात खाजगी रुग्णालयांना निधी पोटी अहमदाबाद महानगरपालिकेने एकूण 80 कोटी रुपयांपैकी 10 कोटींपेक्षा अधिक थकबाकीची परतफेड करणे बाकी आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या कोविड लाटांदरम्यान वेळोवेळी निर्देशानुसार खासगी रुग्णालयांनी AMC संदर्भित रुग्णांसाठी 20-50 टक्के खाटा आरक्षित केल्या होत्या.

आरोग्य मंत्र्यांपूर्वी, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल यांनीही निरोगी पीपीपी मॉडेलच्या दिशेने सरकारच्या भूमिकेबद्दल मत व्यक्त केले होते. प्रलंबित थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. “मी आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे आणि काय रक्कम आहे ते पाहू. ही समस्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी आम्ही संबंधित व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊ, ”असेही ते म्हणाले होते .

एएचएनए रेकॉर्डनुसार, अहमदाबादमधील 100 हून अधिक रुग्णालयांनी पीपीपीद्वारे 11,118 पेक्षा जास्त कोविड बेड ऑफर करून कोविड केअर सुरू केलस , त्यापैकी 6500 हून अधिक ऑक्सिजन बेड आहेत. रुग्णालयांनी 47,500 हून अधिक कोविड रुग्णांवर 1.78 टक्के मृत्यू दराने उपचार केले आहेत.

साथीच्या काळात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमध्ये संवाद नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना डॉ.भटनागर म्हणाले, “खाजगी क्षेत्र जे काम करेल ते करेल. म्हणून, करार किंवा सामंजस्य करारात कामगिरीचे मापदंड स्पष्टपणे सेट करणे आवश्यक आहे ज्याचा सरकारने सन्मान केला पाहिजे. जेव्हा आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे असलेल्या लोकांकडून वैद्यकीय निर्णय घेतले जात नाहीत तेव्हा ते अतिशय निराशाजनक आहे. ” असे यावेळी ते म्हणाले .

परिसंवादादरम्यान, आयआयएमएचे संचालक प्रोफेसर एरॉल डिसूझा यांनी एका अंदाजानुसार, आरोग्यसेवेचा 70 टक्के खर्च स्वतःच्या खिशातून कसा केला जातो आणि कोविड साथीच्या काळात रुग्णांवर कसा भर दिला गेला आणि कसा आणि किती प्रमाणात आरोग्यसेवा कर्मचारी प्रभावित झाले, जे खूप ताण आणि तणावातून जात होते याबाबद्दलची अधिक माहिती दिली.