देशात कोरोनालाटे नंतर केंद्रातील मोदी सरकार कडून गरीब कल्यान अन्न योजने अंतर्गत लोकांना मोफत अन्न धान्य वाटप केले होती. आणि धान्येचे वाटप देखील केले होते, काही भागात आजून ही धान्याचे वाटप होत आहे. दरम्यान केंद्र सरकार ही योजना पुन्हा पुढे चालवण्यची चाचपणी करत आहे. बफर स्टॉकची स्थिती आणि खरीप पेरणीचा आढावा घेतल्यानंतर या महिन्याच्या अखेरपर्यंत योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेईल.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या रिपोर्ट नुसार, जर देशात धान्याचा पुरेसा साठा असेल आणि खरीप पेरणीची कमतरता चिंताजनक नसेल, तर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणखी वाढवता येऊ शकते. पुढील महिन्यात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे अधिकाऱ्यांने सांगितले. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी बफर स्टॉकची स्थिती आणि खरिपांची तपासणी केली जाईल.

सांगितल जात आहे की या योजने अंतर्गत प्रति व्यक्तीला महिन्याला 5 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ,हरभरा डाळ मोफत देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत पहिल्या पासून चालू असलेली सबसिडी असणाऱ्या ग्राहकांना रेशनिंगचा लाभ होणार आहे. ह्या योजनेला गेल्या मार्च महिन्यात मुदत वाढ दिली होती.

एका रिपार्ट नुसार एक ऑक्टबर पर्यंत देशात भारतीय अन्न महामंडळापाशी 12.3 मिलीयन टन तांदूळ आणि 23.5 मिलीयन गहू गोडावून मध्ये असायला पहिजे. एक ऑगस्ट पर्यंत केंद्र सरकारपाशी 28 मिलीयन टन तांदूळ आणि 26.7 मिलीयन गहू होता. आणि गहू खरेदी मे महिन्या पर्यंत संपते आणि धान्याची खरेदी ऑक्टोंबर मध्ये पुन्हा सुरू होते.

कमी पाऊस पडल्याने मागील वर्षीच्या तुलनेत पेरणी साधारणपणे 6 टक्के कमी होवून 367.55 लाख हेक्टर राहिला आहे. अशा परिस्थितीत, कोणतेही वाटप फक्त शिल्लक स्टॉकमधूनच करावे लागेल. बफर स्टॉकमधील तुटवड्याबद्दल सरकार चिंतेत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन मदत उपाययोजना पुढे चालू ठेवण्यात अर्थ नाही.

बॅंक ऑफ बडौदाचे मुख्य अर्थतज्ञ मदन सबनवीस यांनी किमतींवर विपरीत परिणाम होण्याचा इशारा त्यांनी दिला. ते म्हणाले " असे मला वाटत नाही, की अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्याने विस्ताराची गरज आहे. गव्हाची कमतरता आहे, जर तुम्ही तांदूळ वाटप करत असाल तर तुम्हाला पुन्हा त्याचे परिणाम भोगायला लागतील. कारण यावर्षी भारतात गव्हाचे उत्पादन कमी झाले आहे."