नवी दिल्ली : ‘राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है‘,असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सांगून ठेवले आहे. महात्मा गांधींचा हा विचार पुढे नेताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विविध राज्यांच्या लोकांनी एकमेकांशी बोलताना हिंदीचाच वापर करावा व हिंदी ही इंग्रजीला पर्यायी भाषा म्हणून वापरली जावी, असा सल्ला लोकप्रतिनिधींना दिला आहे.

संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत शहा यांनी हिंदीचा स्वीकार हा स्थानिक-प्रादेशिक भारतीय भाषांचा नव्हे तर इंग्रजीचा पर्याय म्हणून व्हावा अशी पुस्तीही जोडली. ते म्हणाले, की देशाचे सरकार चालविण्याचे माध्यम राजभाषा आहे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय प्रत्यक्ष अमलात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ७० टक्के ठराव आता हिंदीतून सादर केले जातात. संसदीय भाषा समितीची ही ३७ वी बैठक होती. यात शहा यांनी सांगितले, की देशाच्या एकतेचा महत्त्वपूर्ण भाग हिंदीला बनविण्याची वेळ आली आहे.

त्याचवेळी हिंदी शब्दकोशाचेही वारंवार फेरआढावा घेतला गेला पाहिजे. हिंदी क्लिष्ट व बोजड वाटू नये यासाठी विविध भारतीय प्रांतिक भाषांतील शब्द वापरून हिंदीला सर्वग्राही बनवावे. जोपर्यंत तसे होणार नाही तोवर हिंदीचा व्यापक प्रसार होणार नाही. ईशान्य राज्यांत हिंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अलीकडेच केंद्राने २२ हजार शिक्षकांची भरती केली. ईशान्य राज्यांतील ९ आदिवासी समुदायांनी बोलीभाषांचे देवनागरीत परिवर्तन केले. दहावीपर्यंत हिंदी सक्तीची करण्याबाबत या राज्यांनी सहमती दर्शविली.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, दोन राज्यांतील लोकांनी परस्परांशी बोलताना हिंदीचाच वापर करावा हे सांगताना शहा यांच्यासमोर ते स्वतः व पंतप्रधान मोदी यांचेच उदाहरण कदाचित असावे. कारण दिल्लीत आल्यापासून गेल्या ८ वर्षांत दोन्ही नेत्यांनी सार्वजनिक मंच व संसदेत बोलताना आपल्या मातृभाषेएवजी हिंदीच वापरण्याचे धोरण कटाक्षाने अंमलात आणले आहे. शहा म्हणाले, की हिंदीचा सार्वजनिक व सरकारी कामकाजातील वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने या समितीच्या १ ते ११ क्रमांकाच्या अहवालातील शिफारशींवर विचार करण्यासाठी जुलैत समितीची आणखी एक बैठक प्रस्तावित आहे. या अहवालात देशातील शाळांमध्ये दुसरी ते नववीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमांत हिंदी विषयावर जोर देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.