नवी दिल्ली : विवाहाद्वारे धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्‍यक करणाऱ्या राज्याच्या कायद्यातील तरतूदीवर उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी विनंती गुजरात सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात केली. ‘धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात इतरांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार दिलेला नाही,’ असे यावेळी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

गुजरात सरकारच्या २००३ मधील धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यातील कलम ५ च्या अंमलबजावणीला गुजरात उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात स्थगिती दिली होती. गुजरातमध्ये बळजबरीने, फसवणूक करत किंवा दिशाभूल करत होणारे धर्मांतराचे प्रकार रोखण्यासाठी ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी करतानाच राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिकाही स्पष्ट केली आहे.

‘‘धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात लोकांच्या इतर धर्मात प्रवेश करण्याच्या मूलभूत हक्काचा समावेश नाही. तसेच, बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा इतर चुकीच्या मार्गांनी इतरांचे धर्मांतर घडवून आणण्याचाही समावेश यात नाही. राज्यघटनेतील २५ व्या कलमात असलेल्या ‘प्रसार’ या शब्दाच्या अर्थावर विधिमंडळात चर्चा केल्यानंतरच, त्याचा अर्थ इतरांचे धर्मांतर करणे नाही, हे मान्य करण्यात आले होते.

मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दलचे कायदेही गुजरातच्या कायद्याप्रमाणेच असून या कायद्यांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली होती. त्यावेळीही घटनापीठाने बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हेतूलाच धक्का पोहोचत असल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे याच मुद्द्यावर कायदा करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे,’’ असे गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

धर्मांतर स्वेच्छेनेच असावे

गुजरात उच्च न्यायालयाने कायद्यातील संबंधित तरतूदीला स्थगिती दिल्यानेच कायद्याचा प्रभावच नष्ट होत असल्याचेही गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणास आणून दिले. एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे असल्यास ते त्याच्या स्वत:च्या इच्छेनेच झालेले असावे, त्यात कोणतीही बळजबरी अथवा फसवणूक नसावी, हाच राज्य सरकारच्या कायद्याचा उद्देश असल्याचेही सरकारने न्यायालयात सांगितले.