केरळ : महाभारतातील कर्णानं जो अपमान सहन केला तो आता इतर कोणालाही सहन करावा लागणार नाही, अशी टिपण्णी करत केरळ हायकोर्टानं एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या ओळखपत्रामध्ये वडिलांचं नाव लावण्याचं बंधन नाही. कुमारी मातांची मुलं ही देखील देशाची नागरिक असून कोणीही त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं हनन करु शकत नाही. त्यामुळं अशा मुलांना केवळ आईचंच नाव जन्मदाखल्यावर लावण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. (Person Has Right To Specify Only Mothers Name In Identity Documents Kerala High Court)

आपल्याला असा समाज बनवायचाय ज्यामध्ये कर्ण नसेल

सुनावणीदरम्यान, न्या. कुन्हीकृष्णण यांनी महाभारताच्या कर्णाचा उल्लेख करताना म्हटलं की, आम्ही असा समाज बनवू इच्छित आहोत ज्यामध्ये कर्ण असू नये, ज्या आपल्या आयुष्यामुळं कायम अपमानित व्हावं लागलं. आपल्या आई-वडिलांचं नाव माहिती नसल्यानं अशा व्यक्तींना अपमान सहन करावा लागणार नाही. महाभारतातील कर्णाचा संदर्भ देत हायकोर्टानं कुमारी मातेच्या मुलांच्या ओळखपत्रातून वडिलांचं नाव हटवून पालक म्हणून केवळ आईचं नाव असलेली प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन कोणीही करु शकत नाही - हायकोर्ट

हायकोर्टानं पुढे म्हटलं की, कुमारी मातेची मुलंही या देशाची नागरिक आहेत. कोणीही त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करु शकत नाही. या अधिकारांची गॅरंटी आपल्या संविधानानं दिली आहे. ही मुलं केवळ कुमारी मातांची नसून या महान देशाचीही मूलं आहेत. या मुलांची खासगी माहिती, आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. जर असं झालं तर कोर्ट त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी पुढे येईल.

सिंगल पॅरेंटचं नाव जन्मदाखल्यावर लिहिलं जाईल

दरम्यान, भारत सरकार विरुद्ध एनसीटी दिल्ली या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं देशातील सर्व मुख्य रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ अँड डेथ यांना पत्र लिहून निर्देश दिले की, सिंगल पॅरेंटचं नाव जन्मदाखल्यावर लिहिलं जाईल. विशेष मागणीवर दुसऱ्या पालकाच्या नावाचा कॉलम सोडून द्यायला हवा. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं की, जन्मदाखला, ओळखपत्र आणि इतर सर्व कागदपत्रांमध्ये केवळ आईचं नाव टाकणं हा त्याचा अधिकार आहे.