नवी दिल्ली - केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाचे (सीएपीएफ) सर्व कर्मचारी ओल्ड पेन्शन स्कीमचा (ओपीएस) लाभ घेण्यास पात्र आहेत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे. २२ डिसेंबर २००३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार ते (सीएपीएफ कर्मचारी) ओपीएसच्या लाभासाठी पात्र आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सीएपीएफच्या 82 जवानांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या तुकडीला परवानगी देताना म्हटले आहे की, "जुनी पेन्शन योजना केवळ याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीतच नव्हे तर व्यापकपणे सर्व कॅप एफ जवानांच्या बाबतीत लागू होईल... त्यानुसार आठ आठवड्यांच्या आत आवश्यक ते आदेश दिले जातील."

सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी अनेक वेगवेगळ्या निकालांमध्ये देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सशस्त्र दलांच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सैन्यदलातील जवानांबद्दल आदर बाळगताना न्यायालये तसेच भारत सरकारने कोणताही धोरणात्मक निर्णय त्यांच्या हिताला मारक ठरू नये याची काळजी घेतली पाहिजे.

"22 डिसेंबर 2003 ची अधिसूचना आणि 17 फेब्रुवारी 2020 च्या कार्यालयीन निवेदनामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की जेव्हा एनपीएस लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा देशातील सशस्त्र दलांना त्याच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आले. त्यानुसार २२ डिसेंबर २००३ रोजीची अधिसूचना आणि १७ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन मेमोरेंडम यांची त्यांच्या खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे आमचे मत आहे.

"आम्हाला माहिती मिळाली की २२ डिसेंबर २००३ ची अधिसूचना आणि १७ फेब्रुवारी २०२० च्या कार्यालयीन निवेदनानुसार प्रतिवादींना २२ डिसेंबर २००३ च्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, तर निमलष्करी दलाच्या जवानांवर १ जानेवारी २००४ पासून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली आहे," असही न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), इंडो तिबेट बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) इत्यादींसह विविध दलांच्या जवानांसह याचिकाकर्त्यांनी अर्जांद्वारे जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ नाकारण्याचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच १७ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन निवेदन रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.