नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना कोर्टानं एका प्रकरणात दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची खासदारकी लोकसभा सचिवालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. राहुल गांधींना बसलेल्या या झटक्यानंतर आता ज्या कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई झाली, त्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. (Petition filed in SC challenging automatic disqualification of representatives after conviction)

याचिकेत काय म्हटलंय?

निर्वाचित विधानमंडळाच्या प्रतिनिधींना दोषी ठरविल्यानंतर आपोआप अपात्र ठरवण्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८(३) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. हे मनमानी कार्यवाह्यांना प्रोत्साहन देणारं कलम बेकायदेशीर असल्याने लोकप्रतिनिधींची आपोआप अपात्रता ही भारतीय राज्यघटनेच्या बेकायदा म्हणून घोषित करण्यात यावी, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

२०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयात तीन महिन्यांची मुदत लोकप्रतिनिधींना मिळत होतं. त्याविरोधात काँग्रेसनं कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण राहुल गांधींनीच या कायद्याला विरोध केला होता त्यानंतर तो कायदा अस्तित्वात येऊ शकला नव्हता. पण आता त्याचसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.