नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) गुन्हा आहे की नाही? याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court Marital Rape Verdict) विभाजीत निकाल दिला होता. पण, दिल्ली न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. खुशबू सैफी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

भारतीय दंडविधानातील कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार तसं कृत्य करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरविण्यात येतं. पण, या कलमामध्ये दोन क्रमांकाचा अपवाद देण्यात आला आहे. हा अपवाद वैवाहिक जीवनासोबत निगडीत असून पुरुषाने पत्नीची सहमती असो किंवा नसो तरी शरीरसंबंध ठेवले आणि त्या पत्नीचं वय १५ वर्षा किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर त्या कृत्याला बलात्कार मानता येणार नाही, असा हा अपवाद आहे. भारतात वैवाहिक बलात्कार हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही. या अपवादावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यानुसार दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण, दिल्ली न्यायालयाने यावर विभाजीत निकाल दिला आहे.

दिल्ली हायकोर्टानं काय म्हटलं? -

न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली होती. पण, निर्णय देताना दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतमतांतरे होती. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी पतीला वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातून सूट देणे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. पण, न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी या अपवादाला घटनात्मक म्हटले आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक विधान देखील केले होते. ''एखाद्या प्रसंगी पती आपल्या पत्नीला तिची इच्छा नसली तरी लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडू शकतो. मग हा काय बलात्कार आहे का? याप्रकरणी त्या महिलेचा अनुभव एखाद्या परपुरुषाने उद्धवस्त केलेल्या महिलेसारखाच असेल असं आपल्याला म्हणता येईल का?'' असं निरीक्षण न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी नोंदवलं. त्यांच्या या विधानानंतर वादाची ठिणगी पडली होती.