पेट्रोल-डिझेल (Petro-Diesel) जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी मंगळवारी लोकसभेत (Loksabha) सांगितलं. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत या मुद्द्यावर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत चर्चा केली जाईल असं त्यांनी सांगितलं. 

सीतारमण लोकसभेत म्हणाल्या, "खासदार वारंवार प्रश्न विचारत आहेत की, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात यावं. पण महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवर सर्वाधित कर आहे. मी हे सांगत नाही की एखाद्या राज्यात कर कमी आहे किंवा जास्त आहे. मुद्दा हा आहे की, राज्ये देखील इंधनावर कर वसूल करत आहेत केवळ केंद्र सरकार असं करत नाही. केंद्र सरकार विकास कामांसाठी हा कर वसूल करत आहे. केंद्र सरकार विकास कामांसाठी हा कर वसूल करत आहे." 

"केंद्र आणि राज्ये दोन्हीही इंधनावर कर लावतात. जर इंधनावर कराचा मुद्दा आहे तर त्यावर आजच्या चर्चेच्या आधारावर विचार व्हावा. अनेक राज्ये यावर विचार करतील आणि पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला तर मला या प्रकरणावर चर्चा करण्यात आनंद वाटेल," असंही सीतारमण यावेळी म्हणाल्या.

गेल्या आठवड्यात सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, विमानाचं इंधन आणि नैसर्गिक गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा आत्ता कुठलाही विचार नाही. दरम्यान, कर आधार वाढवण्याच्या गरजेवर भर देताना अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, सरकारने प्रॉव्हिडंट फंडात कररहित गुंतवणूकीची मर्यादा त्या कर्मचाऱ्यांसाठी ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे जे कर भरत नाहीत.