मुंबई: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर (Diwali) केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेला थोडातरी दिलासा मिळावा, अशी कृती केली आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील (Petrol and diesel) उत्पादन शुल्क (Excise duty) कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्या पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाचा दणका सहन करावा लागल्यानेच हे पाऊल उचललं असल्याचं शिवसेनेने म्हटलंय.

शिवसेनेने म्हटलंय की, मोदी सरकारचे हे सर्वसामान्यांना ‘दिवाळी गिफ्ट’ वगैरे आहे, असे ढोल आता सत्ताधारी मंडळी पिटत आहेत. तेरा राज्यांतील लोकसभा–विधानसभा पोटनिवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचे ढोल मतदारांनी फोडले असले तरी त्यांचे ढोल पिटण्याची हौस काही कमी झालेली नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, या पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळेच केंद्रातील सरकारला हे ‘शहाणपण’ आले आहे. सरकारला इंधन स्वस्ताईची दिवाळी गिफ्टच द्यायची होती तर हा निर्णय दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला किंवा त्यापूर्वी का घेतला नाही? पोटनिवडणुकीत पराभवाचे फटके आणि झटके बसले म्हणून सरकारला जाग आली.

केंद्राने काही प्रमाणात जनतेला दिलासा दिला हे खरे असले तरी ही काही ‘दिवाळी गिफ्ट’ वगैरे म्हणता येणार नाही. शिवाय इंधनाचे दर खूप खाली घसरले आहेत असे नाही. त्यामुळे महागाईचा वणवा विझेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही. म्हणजे पेट्रोल–डिझेलवरील खर्च किंचित कमी होईल, पण सर्वसामान्यांचा रिकामा झालेला खिसा भरला, असे अजिबात होणार नाही. मुळात केंद्राला जर खरंच ‘दिवाळी गिफ्ट’ द्यायचे होते तर मग सामान्य जनतेचा रिकामा झालेला खिसा कसा भरेल, विझलेल्या चुली कशा पेटतील अशा पद्धतीने इंधन स्वस्त करायला हवे होते. मात्र तेवढी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने दाखविलेली नाही. ‘दिले, पण हात आखडता ठेवून दिले’ असेच या इंधन दरकपातीबाबत म्हणता येईल, अशी टीका शिवसेनेने आपल्या 'सामना' मुखपत्राच्या अग्रलेखात केली आहे.

शिवसेनेने पुढे म्हटलंय की, मुळात आधी भाव भरपूर वाढवायचे आणि मग किंचित कमी करून दिलासा, दिवाळी गिफ्ट वगैरे गोष्टी करायच्या असा हा इंधन दरकपातीचा देखावा आहे. तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांत मतदारांनी ‘आरसा’ दाखविला नसता तर कदाचित केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला त्या आरशात पाहण्याची तसदीही घेतली नसती. ठीक आहे. पोटनिवडणुकांतील पराभवाच्या धक्क्याने का होईना, केंद्र सरकारला जाग आली आणि त्यांनी इंधन स्वस्ताईचा देखावा केला, हेही नसे थोडके. अर्थात, या देखाव्याची जनतेला भुरळ पडेल आणि पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘मत’परिवर्तन होईल, अशी सरकार पक्षाची अपेक्षा असेल तर त्यांचा हा भ्रमाचा भोपळाही या पोटनिवडणुकीप्रमाणे फुटणार, हे निश्चित आहे, असाटी टोला शिवसेनेने लगावला आहे.