नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात प्रतिलिटर दोन रुपये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे पेट्रोल 2.53 रुपये, तर डिझेल 2.56 रुपयांनी महाग झाले आहे. महागाईने कंबरडे मोडलेल्या जनतेला आता सरकारने इंधनदरवाढीचा दणका दिला आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ते व पायाभूत सेवा उपकर म्हणून प्रतिलिटर दोन रुपये आकारण्यात येतील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या भावात घसरण झाल्यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले आहेत, यामुळे हे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले आहे, असे करवाढीचे समर्थन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. 

करवाढीने सरकारला वर्षाला 28 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत. केंद्र सरकारचा पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढीव कर त्याच्या मूळ किमतीत गृहीत धरण्यात येतो. यात आता प्रतिलिटर दोन रुपये वाढ झाल्यानंतर त्यावरील राज्यांचे उत्पादन शुल्क व मूल्य वर्धित करही वाढेल. यामुळे पेट्रोल प्रतिलिटर 2.53 रुपये आणि डिझेल 2.56 रुपयांनी महागणार आहे. दरम्यान, इंधनदरवाढीने होरपळलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या जखमांवर सरकारने मीठ चोळले असल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जून महिन्यात खनिज तेलाचा भाव प्रतिबॅरल सरासरी 62.39 डॉलर होता. इराण आणि व्हेनेझुएला या देशांतून तेलाचा पुरवठा कमी होण्याआधीच तेल उत्पादक देशांची संघटना "ओपेक'ने बाजारात पुरेसा पुरवठा राहील, याची काळजी घेतली आहे. यामुळे खनिज तेलाचे भाव नियंत्रणात आहेत. भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खनिज तेलाच्या भावातील चढउतारावर अवलंबून असतात. तसेच, डॉलर आणि रुपयाच्या विनिमय दराचाही यावर परिणाम होतो. पेट्रोलच्या दरावरील सरकारी नियंत्रण कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जून 2010 मध्ये काढून टाकले, तर डिझेलच्या दरावरील नियंत्रण भाजप सरकारने ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये काढले.