जयपूर : भरतीसाठी शारीरिक चाचण्यांमध्ये महिला उमेदवारांच्या छातीचे मोजमाप घेणे हे राज्यघटनेअंतर्गत महिलांच्या सन्मानाचे आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. ही मनमानी असून महिलांचा अपमान करणारी बाब आहे.

कोणत्याही महिलेच्या छातीचे मोजमाप घेणे हे वैज्ञानिक कसोटीवर निराधार असून अशोभनीय आहे, असे राजस्थान उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. महिलांच्या शारीरिक चाचण्यांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि फुफ्फुसाची क्षमता तपासण्यासाठी अन्य पर्याय शोधण्याचे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना केले.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी यावर गेल्या आठवड्यात सुनावणी घेतली होती. वनरक्षक पदाच्या भरतीसाठी झालेली शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी उत्तीर्ण होऊनही छातीच्या मोजणीच्या निकषावर त्यांना अपात्र ठरविले.

या अपात्रतेला तीन महिला उमेदवारांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणी न्या. मेहता यांनी भरती परीक्षेच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणाले, ‘‘वनरक्षक अथवा वनपाल किंवा अन्य कोणत्याही भरतीसाठी महिला उमेदवारांसाठी छातीच्या मोजमापाच्या आवश्यकतेबद्दल काही विचार करणे आवश्यक आहे.

महिलांबाबत छातीचे मोजमाप घेणे हा शारीरिक तंदुरस्तीचा निकष असू शकत नाही. समजा तसे करणे गरजेचे असले तरी ते स्त्रीच्या गोपनीयतेचा भंग करणारे आहे. ही बाब अतार्किक आहेच; शिवाय अशा निकषांमुळे स्त्रीची प्रतिष्ठा, शारीरिक कार्यक्षमता आणि मानसिकतेवर परिणाम होतो,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिका फेटाळली

भरतीसाठीच्या या चाचणीवर कोरडे ओढले असले तरी महिला उमेदवारांची आव्हान याचिका न्यायाधीशांनी फेटाळली आहे. या महिला उमेदवार निर्धारित निकष पूर्ण करू शकल्या नाहीत म्हणून त्यांना दिलासा देऊ शकत नाही. भरती प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. याचिकार्त्यांसह सर्वांनी ही परीक्षा दिलेली असून भरतीत कोणतेही व्यत्यय आणता येणार नाही, असे न्‍या. मेहता म्हणाले.