नवी दिल्ली : शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींना UPSC निवड प्रक्रियेत तात्पुरत्या स्वरूपात IPS, IRPFS, DANIPS सेवांसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्याचे अंतरिम आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने या सेवांमधून दिव्यांगांना वगळण्याविरोधात आव्हान देणार्‍या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान वरील आदेश दिले आहेत. नॅशनल प्लॅटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्डने या प्रकरणी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. (Disabilities Persons Can Also Apply For UPSC )

न्यायालयाच्या या आदेशानुसार नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींना भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय रेल्वे संरक्षण दल सेवा आणि दिल्ली, दमण आणि दीव, दादरा-नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप पोलीस येथील निवडीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे तात्पुरते अर्ज करता येणार आहे.

या प्रकरणी खंडपीठाने विनंतीच्या संदर्भात भारताचे अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांचे मत विचारले असता, ते म्हणाले की, " दिव्यांग व्यक्तींना अर्ज करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते आणि याला लॉर्डशिपच्या आदेशानुसार वेगळ्या कव्हरमध्ये ठेवता येऊ शकते असे सांगितले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी आणि तत्सम याचिकाकर्त्यांनी 1 एप्रिलपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा कुरिअरद्वारे अर्ज सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच 1 एप्रिल रोजी दुपारी 4 नंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. तसेच हा आदेश सध्या सुरू असलेल्या निवड प्रक्रियेत अडथळा आणणारा आहे असे समजू नये असेदेखील खंडपीठाने स्पष्ट केले असून, या प्रकरणावर 18 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी केली जाईल असेही खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.