नवी दिल्ली - जम्मू-काश्‍मीरमधील नागरिकांच्या विशेष अधिकार आणि हक्कांशी संबंधित असलेले कलम 35 अ हे राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेरील असेल अथवा त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, तर हा मुद्दा पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केला जाऊ शकतो, असे सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने केले.

न्या. दीपक मिस्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने आज हे प्रकरण आणि याच संबंधीची इतर प्रलंबित प्रकरणे एकत्र करून तीन सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग केले. ही सुनावणी या महिनाअखेरीपर्यंत होणार आहे. "या प्रकरणाची सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर होणे आवश्‍यक असल्यास, तीन सदस्यीय खंडपीठ त्याबाबत निर्देश करेल,' असे आज खंडपीठाने सांगितले. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान जम्मू-काश्‍मीर सरकारने आपली बाजू मांडली. कलम 35 अ बाबतचा मुद्दा राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या 2002 मधील निकालामुळे "प्रथमदर्शनी मान्य' झाला असल्याचे जम्मू-काश्‍मीरच्या वकिलांनी सांगितले.

घटनेचे कलम 35 अ आणि जम्मू-काश्‍मीरमधील "कायमस्वरूपी नागरिकांशी' संबंधित अललेल्या राज्याच्या घटनेच्या अनुच्छेद 6 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. चारु वाली खन्ना यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

जम्मू-काश्‍मीरमधील एका महिलेने राज्याच्या बाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यानंतर तिचे मालमत्ताविषयक अधिकार नाकारणाऱ्या विशिष्ट तरतुदींना याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार, अशा महिलेचा आणि तिच्या मुलांचाही राज्यातील तिच्या संपत्तीवर अधिकार राहात नाही. कलम 35 अ हे 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यात आले होते. तर, अनुच्छेद 6 मुळे जम्मू-काश्‍मीरचा कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तीशी विवाह करणाऱ्या महिलेच्या हक्कांवर मर्यादा आणण्यात आली आहे.