नवी दिल्ली : दिल्ली हाय कोर्टाने सोमवारी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. तृतीयपंथीयांसाठी वेगळ्या शौचालय बनवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेत म्हटलंय की, तृतीयपंथीयांसाठी वेगळ्या शौचालयाची आवश्यकता आहे जेणेकरुन ते लैंगिक शोषण अथवा अन्यायाला बळी पडणार नाहीत. मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या न्यायपीठाने या याचिकेसंदर्भात गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नवी दिल्ली नगरपालिका परिषद, पूर्व दिल्ली महानगरपालिका, दक्षिण आणि उत्तर दिल्ली महानगरपालिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

या सर्वांनाच 13 सप्टेंबरच्या आधी नोटीशीचे उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकेत म्हटलंय की, लैंगिक आधारावर शौचालय नसणे हे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विपरित आहे.

विद्यार्थीने दाखल केलीय याचिका

कायद्याचे शिक्षण घेणारी विद्यार्थिनी जसमीन कौर छाबडा हिच्या वतीने या याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. या याचिकेत म्हटलं गेलंय की, केंद्र सरकारने निधी पुरवला आहे मात्र, दिल्लीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी वेगळे शौचालय बनवले गेले नाहीयेत. तसेच या याचिकेत असं देखील म्हटलं गेलंय की, म्हैसूर, भोपाळ आणि लुधियानामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र शौचालय आधीच बनवले गेले आहेत मात्र देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये अजूनपर्यंत या दिशेने पाऊल टाकलं गेलं नाहीये.