केंद्राने केलेल्या तीन कृषिविषयक विधेयकांना रद्द करण्यासाठी तब्बल 18 महिने चाललेल्या व तीव्र होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर 19 नोव्हेंबर रोजी हात टेकले. दूरचित्रवाणीवरून केलेल्या आपल्या जाहीर घोषणेत देशवासियांची माफी मागताना त्यांनी सांगितले, की सरकारच्या शर्थीच्या प्रयत्नानंतरही या कायद्यांचे काय लाभ आहेत, ते काही शेतकरी बंधूंना पटवून देण्यास आम्ही अपयशी ठरलो. ``आमची तपस्या कमी पडली. आधीच्या सरकारनेही तसे कायदे करण्याचा विचार केला होता. कायद्यांच्या संदर्भात आम्ही सर्वस्तरावर सल्लामसलत केली. तज्ञांचा सल्ला घेतला होता. अनेक शेतकरी त्याबाबत समाधानीही होते. पण, काही शेतकऱ्यांना आम्ही पटवू शकलो नाही.’’ देर आए, दुरूस्त आए.

दिल्लीच्या शहीन बागच्या रस्त्यावर मुस्लिम महिलांनी केलेल्या प्रदीर्घ बैठ्या आंदोलनाबरोबरच दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद साऱ्या देशभर उमटले. सुमारे सातशे शेतकऱ्यांचा त्या दरम्यान मृत्यू झाला, काहींनी आत्महत्या केल्या. ही दोन्ही आंदोलने शांततामय मार्गांनी झाली. तरीही ``मुस्लिम महिलांच्या आंदोलनामागे अतिरेकी व पाकिस्तानी तत्वं आहेत,’’ असा आरोप भाजपने केला. तर, ``शेतकरी आंदोलन हे खालिस्तानी लोकांचे, देशद्रोह्यांचे आहे, त्यांना चेचले पाहिजे,’’ असे भाजपचे नेते आरोप करीत होते. आंदोलना दरम्यान भाजपचे नेते इतके मस्तवाल झाले होते, की काहीही केले, तरी आपल्याला काही होणार नाही, याची जणू त्यांना खात्री होती. लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलकांवर केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्याच्या (अजय मिश्रा टेनी) मुलाने (अजय मिश्रा) व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जीप चालवून चार शेतकऱ्यांना ठार मारले. त्यात भाजपचे कार्यकर्ते व एक पत्रकारही ठार झाला.

प्रश्न आहे, तो कायदे मागे घेतले जाणार नाही, अशी सतत भूमिका घेऊन मोदींनी एकाएकी कोलांटउडी का मारली ? आपल्या निर्धारावर ते ठाम राहिले नाही ? सातशे शेतकऱी ठार होण्याची प्रतीक्षा मोदींनी का केली ? आधीच कायदे मागे घेतले असते, तर शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले नसते का ? मोदी यांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करून काय साधले ? ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी संसदेत ते परत घेतल्याची घोषणा करावी लागेल. शिवाय, घोषणेने शेतकऱ्यांच्या समस्या मागण्या संपणार आहे काय? शेतमालाला किमान आधारभूत रक्कम मिळाली पाहिजे, यासाठी कायदा करावा, या मागणीचा शेतकरी पाठपुरावा करणार आहेत. ती पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. येत्या 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.

संसदेवर मोर्चा नेण्याचे शेतकऱ्यांनी ठरविले आहे. हे पाहता, दिल्लीची पुन्हा नाकेबंदी होणार काय? आंदोलनाच्या काळात शेतकऱ्यांवर जाचक कलमांखाली लादलेले आरोप सरकार मागे घेणार काय ? मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे `आंदोलनजीवी’ असे उपहासात्मक वर्णन केले होते. त्याचे काय ? आंदोलन करणाऱ्यांना ठेचण्याची भूमिका सरकारने 2019 पासून अधिक वेगाने राबविली आहे. त्यापासून सरकार हटणार काय? मोदींनी कायदे मागे घेण्याचे प्रमुख कारण पंजाब व उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका हे असून, ``कायदे मागे घेतले नाही, तर दोन्ही राज्यात भाजपला मार खावा लागेल, अथवा भाजप सपाट होईल,’’ अशी माहिती गुप्तचर संघटनांनी पंतप्रधानांना दिल्यामुळे मोदींनी अचानकपणे घोषणा करून शेतकऱ्याचा रोष काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, मोदींवर शेतकरी कितपत विश्वास ठेवतील, हा प्रश्न उरतो. कारण, ``या दोन्ही निवडणुकात भाजपला यश मिळाल्यास कायदे पुन्हा लागू करण्यात येतील,’’ असा स्पष्ट जाहीर इशारा भाजपचे खासदार साक्षी महाराज व राजस्तानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी म्हटले आहे. प्रसिद्ध ब्रिटिश कांदंबरीकार जॉर्ज इलियट यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे, एक नेता म्हणतो ``एन इलेक्शन इज कमिंग. युनिव्हर्सल पीस इज डिक्लेअर्ड, अँड द फॉक्सेस हॅव ए सीनसियर इंटरेस्ट इन प्रोलाँगिंग द लाईव्ज ऑफ द पोल्ट्री.’’ या वाक्यात बराच गर्भितार्थ आहे.

मोदी यांनी कायदे आणून कृषिक्षेत्रात अमुलाग्र सुधार व परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, शेतकऱ्यांना समजावण्यासाठी कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दहा बारा वेळा शेतकऱ्यांच्या संघटनांशी वाटाघाटी केल्या. मार्ग निघत नाही, तोवर कायदे निलंबित स्थितीत ठेवण्यात आले. आंदोलनात फूट पाडण्याची शिकस्त केली. तथापि, शेतकऱ्यांनी हार मानली नाही. संबंधित कायदे हे अंबानी-अडाणी यांना तसेच बड्या उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत, हा शेतकऱ्यांचा आरोप खोडून काढण्यात सरकारला शेवटपर्यंत यश मिळाले नाही. त्यामुळेच, उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये फटका बसल्यास 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर त्यांचे विपरित परिणाम होतील, याची खात्री मोदी यांना पटली असावी. म्हणूनच एकाएकी शेतकऱ्यांविषयी त्यांचा हृदयपालट झाला, असे मानायचे काय ? पुढील विचार करण्यासाठी त्यांनी समिती नेमली आहे. शेतकऱ्यांशी होणाऱ्या वाटाघाटी कोणते वळण घेतात, हे पाहाणे उद्बोधक ठरावे.

या घटनेपाठोपाठ, केद्रीय नार्कोटीक (मादक पदार्थ) ब्यूरो म्हणजेच केंद्र सरकार तोंडघशी पडले ते प्रसिद्द अभिनेता शहरूख खान याच्या मुलाला (आर्यन खान) च्या खटल्यात. नशिल्या पदार्थांचे सेवन व व्यवहार करण्याबाबत झालेली अटक व ब्यूरो त्याच्याबाबत कोणताही सज्ज़ड पुरावा पेश करू शकली नाही, हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, बरेच काही सांगून जातो. हे प्रकरण आता चांगलेच ब्यूरो व ब्यूरोचे चौकशी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर शेकले आहे. ``मुंबईची रूपेरी नगरी नशिल्या पदार्थांच्या सेवन व व्यापारात बुडाली आहे,’’ असे वातावरण गेल्या वर्षभरापासून निर्माण झाले. या मागे ब्यूरोतर्फे एकामागून एक प्रसिद्ध अभिनेता व अभिनेत्रींवर झालेली कारवाई आहे. परंतु, त्यातून ठोस असे निष्पन्न झालेले नाही. तथापि, व ब्यूरो व आर्थिक गुन्हे तपासणारी संस्था एनफोर्समेन्य ब्यूरो यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीने सामान्य व न्यायालयांच्या मनात अनेक शंका उपस्थित केल्या, हे निश्चित. त्यामुळेच, सज्जड पुरावा असल्याशिवाय केवळ राजकीय हेतूपायी केलेली कारवाई सफल होत नाही, हे ध्यानात ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

``केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण ब्यूरो हा पिंजऱ्यातील सरकारी पोपट आहे,’’ अशी टिप्पणी यापूर्वी 2013 मध्ये कोळसाखाणींच्या वाटपाबाबत झालेल्या चौकशी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. तथापि, ``सीबीआय ही स्वतंत्र संस्था असून तिने नोंदणी केलेल्या प्रकरणांशी सरकारचा काही एक संबंध नाही,’’ असा एटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी अलीकडे (पश्चिम बंगालने केलेल्या दाव्याप्रकरणी) सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाने अनेकांचे मनोरंजन झाले. याचे कारण, सरकार कोणतेही असो, त्यांनी या संस्थांचा विरोधकांविरूद्ध वापर केला आहे, हे तथ्य नाकारून चालणार नाही. म्हणूनच, या संस्थातील प्रमुखांनी त्यातील स्वायत्तता, स्वातंत्र्य जपण्याची नितांत आवश्यकता आहे.