पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी व्हर्च्युअल माध्यमातून जी-७ परिषदेत हजेरी लावली. यावेळी मोदी यांनी ‘वैश्विक आरोग्य, पर्यावरण आणि मुक्त समाज’ या विषयांवर मत मांडले. कोरोनापासून जगाला मुक्त करण्यासाठी जी-७ देशांनी ‘एक विश्व एक आरोग्य’ हा संदेश द्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले. मोदींच्या या सूचनेचे सर्व सदस्य देशांनी स्वागत केले. ब्रिटनमध्ये सुरु असलेल्या जी-७ परिषदेचा रविवारी समारोप झाला. या परिषदेत भारताचा अतिथी देश म्हणून सहभाग होता. जी-७ परिषदेत पंतप्रदान मोदी यांचं व्यक्तीगत स्वागत करु न शकल्यामुळे निराश असल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी म्हटलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे आर्थिक संबंध या विभागाचे अतिरिक्त सचिव पी. हरीश यांनी याबाबतची माहीती एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली.

पी. हरीश म्हणाले की, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्च्युअल माध्यमातून जी-७ परिषदेत सहभाग घेतला होता. जी-७ परिषदेत मोदी यांचं व्यक्तीगत स्वगत करु न शकल्यामुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्याची कोरोना परिस्थिती ते समजू शकतात. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या जी-७ परिषदेत व्यक्तीगत सहभागी न होण्याच्या निर्णयाचा ते नक्कीच आदर करतील.' जी-७ देशांनी कोरोना आणि या विषाणूच्या उगमस्थानावरून केलेल्या मतप्रदर्शनामुळे तिळपापड झालेल्या चीनने, असे छोटे समूह जगाला नियंत्रित करू शकणार नाही, अशी कडवट टिप्पणी केली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर चीनी आक्रमकतेचा भारताने या व्यासपीठावर मुद्दा उपस्थित केला काय, असे विचारले असता परराष्ट्र मंत्रालयाचे आर्थिक संबंध या विभागाचे अतिरिक्त सचिव पी. हरीश यांनी सांगितले, की चीनी आक्रमकतेबद्दल पंतप्रधान बोलले नसले तरी असे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी अन्य व्यासपीठ आहेत.

ब्रिटनमध्ये सुरु असलेल्या जी-७ परिषदेचा रविवारी समारोप झाला. जवळपास दोन वर्षांनी बडे नेते प्रत्यक्ष एकमेकांना भेटले. समारोपाच्या संयुक्त निवेदनात ब्रिटन, अमेरिका, इटली, जपान, जर्मनी, फ्रान्स आणि कॅनडा या सदस्य देशांनी जागतिक आव्हानांचा एकत्रित आणि समन्वय राखत सामना करण्याचा निर्णय घेतला. मानवाधिकारांचे संरक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यासाठी एकत्रित काम करण्याचा निश्‍चय जी-७ या गटातील राष्ट्रप्रमुखांनी घेतला. याबरोबरच, कोरोना संसर्गाविरोधातील लढा बळकट करणे, पर्यावरणाची उद्दीष्ट्ये पूर्ण करणे आणि चीनच्या आर्थिक सत्तेला आळा घालणे, असे काही निश्‍चयही अतिश्रीमंत देशांच्या या गटाने केले.