नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्त निवडीसाठीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यासाठी मोदी सरकारनं कायद्यात सुधारणा करणार आहे. त्यासाठी राज्यसभेत हे विधेयक आज दाखल करण्यात आलं. पण यावरुन विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेसनं सरकारला धारेवर धरलं.

तसेच आजचा दिवस हा काळा दिवस असून सरकार भारतीय निवडणूक आयोगाला 'मोदी निवडणूक आयोग' बनवू पाहात आहे, असा आरोप काँग्रसचे प्रवक्ते खासदार रणदीप सुरजेवाला यांनी केला. (PM Modi wants to make it Modi Election Commission says Randeep Singh Surjewala)

सुरजेवाला माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "लोकशाहीच्या इतिहासात संसदेत आज एक काळा दिवस होता. निवडणूक आयोग भारतात लोकशाही आणि निष्पक्ष निवडणूक घेणारी शेवटची स्वंतत्र संस्था आहे. मोदी त्यालाही 'मोदी निवडणूक आयोग' बनवू पाहत आहेत. (Latest Marathi News)

राज्यसभेत गुपचूप आणलं विधेयक

निवडणूक आयोगाला आता मोदी निवडणूक आयोग बनवण्यासाठी आज राज्यसभेत गुपचूप पद्धतीनं 'निवडणूक आयोग सुधारणा विधेयक आणलं गेलं. यातून त्यांचा निशाणा थेट आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या एका संविधानिक खंडपीठानं अनुप बरणवालच्या केसमध्ये स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, निवडणूक आयोग जर निष्पक्ष नसेल तर लोकशाही देशात कायम राहू शकत नाही"

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश निष्क्रीय करणार

त्यामुळंच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी तीन व्यक्तींचं पॅनल बनवण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश, पंतप्रधान आणि विरोधीपक्षाचे नेते असतील. कारण निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत एक बॅलन्स राहिल. (Marathi Tajya Batmya)

आज सुप्रीम कोर्टाच्या त्या संविधानी खंडपीठाचा आदेश निष्क्रिय करण्यासाठी राज्यसभेत एक अवैध कायदा आणण्यात आला. यासाठी इतका गोंधळ घालण्यात आला की, नियम ६७ रुल्स ऑफ बिझनेसमध्ये विरोधकांचं ऐकलं गेलं किंवा बोलूही दिलं गेलं नाही.

कायदा मंत्र्यांनी मांडलं विधेयक

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची सेवा नियुक्ती सुधारणा विधेयक २०२३ हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं.