नवी दिल्ली : संकटकाळातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मंगळवारी एक ब्लॉग लिहला आहे. या ब्लॉगमध्ये त्यांनी म्हटलंय की, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत राज्यांना आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये वाढीव कर्जासाठी दिल्या गेलेल्या परवानगीचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. यासाठी पूर्व अट म्हणून राज्यांनी आर्थिक सुधारणा करण्यास प्राधान्य दिले. याचा हेतू राज्यांना सुधारणेसाठी प्रवृत्त करणं हेच होतं. यामुळे ते अतिरिक्त संसाधने एकत्रित करण्यास सक्षम झाले.

पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, जेंव्हा जगभरात आर्थिक संकट होतं तेंव्हा भारतीय राज्ये 2020-21मध्ये उधार घेण्यात खूपच जास्त यशस्वी ठरले. हे जाणून सुखद आश्चर्याचा धक्का बसेल की, 2020-21 मध्ये राज्ये 1.06 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उधार घेण्यात यशस्वी ठरले. पुढे मोदींनी या ब्लॉगमध्ये म्हटलंय की, केंद्र आणि राज्यांच्या भागीदारीच्या धोरणामुळेच हे यश प्राप्त झालं आहे.

पंतप्रधानांनी पुढे म्हटलंय की, मे 2020 मध्ये राज्यांना त्यांच्या GSDP च्या दोन टक्के रकमेइतका पैसा अतिरिक्त कर्जाच्या स्वरुपात घेण्याची परवानगी दिली गेली होती. हे पैसे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये अतिरिक्त स्वरुपात घेतले जाणार होते. यातील एक टक्के रक्कम तेंव्हाही घेतली जाऊ शकत होती, जेंव्हा राज्य काही आर्थिक सुधारणा करतील. राज्यांनी पुरोगामी सुधारणांचा अवलंब केला आहे. यातून हे दिसून येतं की, बहुतेक राज्ये ठोस आर्थिक धोरणांचे अनुसरण करण्यास इच्छुक आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय की, कोरोना महासंकटाने जगभरातील सरकारे तसेच धोरणकर्त्यांसमोर नव्या प्रकारची आव्हाने उभी राहिली आहेत. भारत देखील याला अपवाद नाहीये. अर्थव्यवस्था स्थिर राखत जनकल्याणासाठी प्रयत्न करत राहणे सर्वांत मोठं आव्हान आहे.