नवी दिल्ली : आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनापुढे नमते घेत वादग्रस्त तीन कृषी कायदे आज अखेर रद्द केले. देवदिवाळी आणि गुरुनानक जयंतीच्या पर्वाचे निमित्त साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे औपचारिकरीत्या मागे घेतले जाणार असल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी शेतकरी संघटनांना आंदोलन संपविण्याचेही आवाहन केले. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांनी देशभरात जल्लोष केला.

कोणत्याही परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सातत्याने सांगितले जात होते. मात्र सरकारला ही माघार घ्यावी लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी नऊ वाजता देशाला उद्देशून भाषण केले. त्यावेळी वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीमुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याची कबुली दिली. मात्र, शेतकऱ्यांना समाजाविण्यात आपली तपश्चर्या कमी पडल्याचीही पुस्ती मोदींनी जोडली.

जनतेची क्षमा मागून....

“आज देशातल्या जनतेची क्षमा मागताना मनापासून आणि पवित्र अंतःकरणाने सांगू इच्छितो की कदाचित आमच्या तपश्चर्येमध्ये काही तरी त्रुटी राहिली असावी, ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशासारखे सत्य शेतकरी बांधवांना आम्ही समजावू शकलो नाही. आज गुरुनानक देव जी यांचे पवित्र प्रकाश पर्व आहे. ही वेळ कोणाला दोष देण्याची नाही. आज संपूर्ण देशाला हे सांगण्यासाठी आलो आहे की आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे रद्द करण्याचा निर्णय केला आहे. या महिना अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनात हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात केली.

बदलांसाठी तज्ज्ञांची समिती

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गुरुपर्वाच्या निमित्ताने आंदोलन संपविण्याची आणि आपापल्या घरी परत जाण्याची तसेच नवी सुरुवात करण्याची भावनिक सादही पंतप्रधानांनी घातली. यासोबतच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, पीकपद्धती बदल शेतीमालाचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक बनविणे यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्र, राज्यसरकारच्या प्रतिनिधींचा तसेच शेतकरी, कृषीशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती नेमली जाईल, असेही मोदींनी जाहीर केले.

खुलेपणाने चर्चा केली

शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना मोदी म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांचा एक समूह विरोध करत होता, तरीही आमच्यासाठी ते महत्त्वाचे होते. कृषीतज्ज्ञांनी, शास्त्रज्ञांनी, प्रगतशील शेतकऱ्यांनी त्यांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व समजाविण्याचे प्रयत्न केले. आम्ही नम्रतेने आणि खुलेपणाने त्यांना समजावीत राहिलो. अनेक माध्यमांद्वारे व्यक्तिगत तसेच सामूहिक बातचीत झाली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात कोणतीही कमतरता ठेवली नाही. कायद्यातील ज्या तरतुदींवर आक्षेप होता, सरकार ते बदलण्यासही तयार झाली. दोन वर्षांपर्यंत कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढेही गेला.’’

समजावू शकलो नाही

यासोबतच, आपल्या पाच दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी अनुभवल्याचे सांगताना पंतप्रधान मोदींनी देशात ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांची आर्थिक तसेच सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या महाअभियानामध्ये तीन कृषी कायदे आणल्याची सारवासारवही केली. मोदी म्हणाले, लहान शेतकऱ्यांना उत्पादनाची योग्य किंमत आणि मालविक्रीसाठी अधिक पर्याय मिळावे हा त्यामागचा उद्देश होता. हीच मागणी अनेक वर्षांपासून शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटना करत होत्या. यावर संसदेत चर्चा होऊन कायदे आणले. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी, शेतकरी संघटनांनी याचे स्वागत केले. कृषी हितासाठी, गरीबांच्या हितासाठी आणि शेतकऱ्यांप्रती समर्पण भावनेतून चांगल्या मनाने हे कायदे आणले होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताची ही गोष्ट प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही, अशी कबुलीही पंतप्रधानांनी दिली.