

NITI Aayog VC on UPI Charges
Esakal
केंद्र सरकारकडून आता मोठ्या युपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावणार आहे. यावरून देशात व्यापारी वर्गातून नाराजी व्यक्त केली जातेय. काही तज्ज्ञांनी यावर चांगला निर्णय असल्याचं म्हटलंय. तर काहींनी सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. दरम्यान, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलंय. त्यांनी म्हटलं की, सरकार कर न घेता चालवता येत नाही. सरकार किरकोळ शुल्क वसूल करत आहे आणि ते देण्यात लोकांना काहीच अडचण असू नये.