नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आज (शनिवार) विज्ञान भवन इथं पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या मेळाव्याच्या (All India District Legal Services Authorities Meet) उद्घाटन सत्राला संबोधित केलं. यावेळी मोदी म्हणाले, 'हा काळ आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचा काळ आहे. येत्या 25 वर्षांत देशाला नव्या उंचीवर नेणाऱ्या संकल्पांची हीच वेळ आहे. देशाच्या या अमृतमहोत्सवात इज ऑफ डुइंग बिझनेस (Ease of Doing Business) आणि इज ऑफ लिव्हिंग (Ease of Living) प्रमाणंच इज ऑफ जस्टिसलाही (Ease of Justice) तितकंच महत्त्व आहे.'

पीएम मोदी म्हणाले, न्यायिक व्यवस्थेत प्रवेश मिळणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच न्याय प्रदान करणंही महत्त्वाचं आहे. यामध्ये न्यायिक पायाभूत सुविधांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. गेल्या आठ वर्षांत देशातील न्यायिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी वेगानं काम करण्यात आलंय.

'ई-कोर्ट मिशन अंतर्गत देशात व्हर्च्युअल कोर्ट सुरू करण्यात येत आहेत. वाहतूक नियमभंगासारख्या गुन्ह्यांसाठी चोवीस तास न्यायालये सुरू झाली आहेत. लोकांच्या सोयीसाठी न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या पायाभूत सुविधांचाही विस्तार करण्यात येत आहे. सामान्य नागरिकाला संविधानातील आपल्या हक्कांची जाणीव असायला हवी, त्याच्या कर्तव्याची जाणीव असायला हवी. तसेच संविधानाची रचना, नियम आणि उपाय, तंत्रज्ञानाचाही यात मोठा वाटा आहे, असंही मोदी म्हणाले.

या बैठकीला भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) हेही उपस्थित होते. केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांनी उद्घाटन सत्रात बोलताना सांगितलं की, आज प्रथमच अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची बैठक दिल्लीत होत आहे. आपल्या देशात न्यायाचा शेवटचा टप्पा गाठणं हे आजही मोठं आव्हान आहे. कायदेशीर सेवांच्या वितरणामध्ये समानता, जबाबदारी आणि सुलभ प्रवेश या तीन आवश्यकता सुरक्षित करण्यासाठी यात आम्ही नागरिकांचा सहभाग लागू करू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.