नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेपुढे उभ्या असलेल्या आव्हानांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (शनिवार) अर्थतज्ज्ञांबरोबर चर्चा केली, तसेच त्यांची मते जाणून घेतली. निती आयोगाने आयोजित केलेल्या या बैठकीस अर्थ आणि अन्य क्षेत्रांतील 40 तज्ज्ञ उपस्थित होते. केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या पाच जुलैला मांडला जाणार असल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवर मोदींनी घेतलेली ही बैठक महत्त्वाची मानली जाते.

तज्ज्ञांचे पाच गट करून ही चर्चा झाली. स्थूल अर्थव्यवस्था आणि रोजगार, कृषी आणि जलस्रोत, निर्यात, शिक्षण आणि आरोग्य असे हे गट होते. या गटांतील तज्ज्ञांनी स्थितीत सुधारणेसाठी विविध उपाय सरकारला सुचविले आहेत. भविष्यकालीन आर्थिक धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी निती आयोगाने 'इकॉनॉमिक पॉलिसी - द रोड अहेड' या कार्यक्रमांतर्गत बोलावेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या बैठकीत वेगवेगळ्या सूचना आणि अभिप्रायांचे आदान-प्रदान झाले.

अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि रोजगार वृद्धी, कृषी, जलसंपदा, निर्यात, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्द्यांवर अर्थतज्ज्ञांची गटनिहाय चर्चा होऊन सूचना मांडण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हजेरी लावून तज्ज्ञांच्या सूचना ऐकून घेतल्या आणि तज्ज्ञांचे आभार मानले. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी आणि नियोजन मंत्री राव इंद्रजित सिंह, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्यासोबतच सरकारमधील तसेच निती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीपूर्वी मोदींनी निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर काही कल्पनांवर चर्चा केल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

अर्थव्यस्थेचा मंदावलेला वेग ही सरकारपुढील मुख्य चिंता असून, 2018-19 च्या चौथ्या तिमाहीत तो 5.8 टक्‍क्‍यांवर आला होता. त्यामुळे भारताचा क्रमांक चीनच्या खाली गेला आहे. याच काळात एकूण घरगुती उत्पादनात (जीडीपी) 6.8 टक्के घट झाली असून, गेल्या पाच वर्षांतील ती नीचांकी असल्याचे मध्यवर्ती सांख्यिकी कार्यालयाची आकडेवारी सांगते. 2017-18 मध्ये हाच वेग 7.2 टक्के होता.

अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असून, ती पाच ट्रिलियन डॉलरवर नेण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना मोदींनी सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांच्या बैठकीत नुकतीच केली आहे.

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या मागण्या आणि सूचनांचा विचारही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना करावा लागेल. पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या तमिळनाडूने पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी एक हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे, तर केरळने केंद्राकडून आणखी कर्जाची मागणी केली आहे. केंद्रीय करांमधील सध्याच्या 325 कोटी रुपयांऐवजी सहा हजार कोटी रुपयांच्या वाट्याची दिल्ली सरकारची मागणी आहे, तर पंतप्रधान किसान योजनेसाठी सध्याची वार्षिक सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद बारा हजार कोटी रुपये करावी, अशी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची अपेक्षा आहे. 

सरकारपुढील आव्हाने 
- आर्थिक विकासाचा मंदावलेला वेग 
- घटलेले औद्योगिक उत्पादन 
- वाहन उद्योगातील अस्वस्थता 
- कृषी क्षेत्रापुढील समस्या आणि वाढती बेरोजगारी 
- प्रमुख राज्यांमध्ये दुष्काळाचे संकट