PM Narendra Modi Rally:

मुलांनी शाळेच्या ड्रेसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रॅलीस हजेरी लावल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एफआयर दाखल करण्यात असून हे प्रकरण सध्या मद्रास हायकोर्टात आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना हायकोर्टाने पोलिसांना प्रश्न केला आहे. रॅलीमध्ये शाळेच्या गणवेशात मुलांची उपस्थिती गुन्हा कसा ठरला?, असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

शाळा प्रशासनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाहण्यासाठी मुलांना गणवेशात नेण्याची चर्चा फेटाळली आहे. ही चर्चा खोटी असल्याचे शाळेने स्पष्ट केलं. दरम्यान न्यायालयाने शाळेला सक्तीच्या कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण पुढील आदेशापर्यंत वाढवले ​​आहे. न्यायमूर्ती जी जयचंद्रन यांनी गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली.

न्यायालयाने कोईम्बतूर पोलिसांना ८ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. याद्वारे साईबाबा विद्यालय माध्यमिक विद्यालयाविरुद्ध जेजे कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदविण्याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. शाळा प्रशासनाने एफआयआरला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की शाळेने 32 मुलांना रोड शोमध्ये नेऊन विनाकारण शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, केवळ जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर कसा नोंदवला जाऊ शकतो, ज्यांना मीडिया रिपोर्ट्सद्वारे या प्रकरणाची माहिती मिळाली.

शाळेने म्हटले आहे की, "शाळेने मुलांना बळजबरीने निवडणूक प्रचारासाठी नेल्याचे आरोप निराधार असून व्यवस्थापनाकडून राजकीय सूडबुद्धीने तक्रारी दाखल करून त्रास दिला जात आहे."