पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) यांनी माजी डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, फिरोजपूर रेंजचे तत्कालीन डीआयजी इंदरबीर सिंग आणि एसएसपी हरमनदीप सिंग हंस यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासोबतच सरकारनं तत्कालीन एडीजीपी नरेश अरोरा, एडीजीपी (सायबर क्राईम) जी नागेश्वर राव, आयजीपी पटियाला रेंज मुखविंदर सिंग, आयजी राकेश अग्रवाल, डीआयजी सुरजित सिंग यांना नोटीस बजावलीये, तर मोगाचे तत्कालीन एसएसपी चरणजीत सिंह यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का सुरू करू नये, असा सवाल या आयपीएस अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. यासंदर्भात मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ सांगतात, 'अधिकाऱ्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतरच योग्य ती कारवाई केली जाईल.'

चट्टोपाध्याय निवृत्त झाले आहेत. इंदरबीर सिंग यांची डीआयजी (प्रशासन) पीएपी, फिल्लौर आणि हरमनदीप हंस यांची एआयजी काउंटर-इंटेलिजन्स म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय गृहमंत्रालयानं पंजाब सरकारला पत्र पाठवून पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत त्रुटी राहिल्याबद्दल जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत विचारणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 जानेवारी 2022 रोजी पंजाबला भेट दिली.

दरम्यान, आंदोलकांमुळं पीएम मोदींच्या ताफ्याला फिरोजपूर येथील पुलावर थांबवावं लागलं. यानंतर पंतप्रधानांना आपला कार्यक्रम रद्द करून दिल्लीला परतावं लागलं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्यात येत आहे.